मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–४ का २१ घरपरिवारले राजस्व बुझाएको वर्षौंपछि पनि लालपुर्जा पाएका छैनन्। सरकारी अभिलेखमा सुरक्षित हुनुपर्ने २९ कित्ता जग्गाधनी पुर्जा नगरपालिका वा भूमिसम्बन्धी कार्यालयमा कतै नभेटिएपछि सुरक्षा निकायले गम्भीर चासो देखाएको छ।
सरकारी कागजात हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको ठहरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चल्नेछ। उर्लाबारीका नागरिकको जग्गाधनी पुर्जा कसको बदनियतले हरायो भन्नेमा तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीबीच विवाद छ।
विराटनगर नापी कार्यालयका प्रमुख गिरिसलाल कर्णका अनुसार सरकारी कागजात आधिकारिक रूपमा कार्यालयलाई बुझाइएको छैन। उनले तत्कालीन अध्यक्ष नवीन पौडेललाई मेयरले पुर्जा दिएको र त्यसपछि त्यो कहाँ गयो आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए।
कर्णका अनुसार ती पुर्जाहरू अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। कार्यालयमा कुनै औपचारिक भरपाई वा बरबुझारथ छैन। उनले तत्कालीन अध्यक्ष नवीन पौडेल, सदस्य गणेश खड्कासहित चार पदाधिकारीलाई कागजात बुझाउन पत्राचार गरे पनि मुख्य पुर्जा र फाइल नआएको जानकारी दिए।
उनले सरकारी कागजातको दुरुपयोग, नोक्सानी वा लुकाउने कार्य अनुसन्धानको गम्भीर विषय भएको बताए। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउनेछन्। श्रेस्ता र फिल्डबुक सुरक्षित रहेकाले जिल्ला समितिले पुनः निर्णय गरेर नागरिकलाई नयाँ पुर्जा दिन सक्ने विकल्प जीवित छ।
तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष नवीन पौडेलले आफूले व्यक्तिगत रूपमा कुनै सरकारी कागजात घर नलगेको दाबी गरे। पुर्जा हराउनुमा आफूलाई मात्रै दोष लगाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ। उनले उर्लाबारीका मेयरले आर्थिक अनियमितताको आशंकामा पुर्जा नियन्त्रणमा लिएको र पछि आफूले आयोगको कार्यालयमा बैठकमा पेस गरेको बताए।
पौडेलका अनुसार भदौ २३ को आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रम, आयोग विघटन र पुनर्गठनले काम रोक्यो। उनले कार्यालय प्रमुख (सदस्य–सचिव) को दायित्व श्रेस्ता, पुर्जा र भौतिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने बताए। आफूले बिदा हुँदा सरकारी ल्यापटप बुझाइसकेको र कागजात मसँग नभएको उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको भूमिसम्बन्धी समिति सरकारी कागजात गायब हुनुलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मान्दैन। राज्यको आधिकारिक निकायमा दर्ता भइसकेका लालपुर्जा अभिलेखविहीन बनाउनु वा व्यक्तिगत पहुँचमा राख्नु कानुनी रूपमा सरकारी कागजात दुरुपयोग हो।
सरकारी ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूले पदमा रहँदा सम्पादन गरेका कार्यको आधिकारिक बरबुझारथ नगरेमा वा सरकारी सम्पत्ति/दस्तावेज बेपत्ता पारेमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छ। मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सरकारी लिखत नष्ट गर्ने वा बेपत्ता पार्ने कार्य कसुरजन्य मानिन्छ। प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान निकायले समेत छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
यो प्रकरण तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोग मोरङकी अध्यक्ष सुशीला घिमिरेको कार्यकालबाट सुरु भएको थियो। तत्कालीन गठबन्धन सरकारले गठन गरेको आयोगले उर्लाबारी–४ का जग्गा समस्या समाधान गरी २१ घरपरिवारको पुर्जा तयार पारेको थियो।
उर्लाबारी नगरपालिकाका नगरप्रमुख गंगाप्रसाद खरेलले उक्त प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै पुर्जा वितरण रोकेका थिए। खरेलका अनुसार नगरपालिकाका एक करार कर्मचारीको बैंक खातामा १७ लाख रुपैयाँ भेटिएपछि ती कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी २१ वटा पुर्जा नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
सरकार परिवर्तनपछि भूमि समस्या समाधान आयोगमा नवीन पौडेल अध्यक्ष भएर आए। मेयर खरेलले छानबिनका लागि ती पुर्जा पौडेललाई बुझाए। दलहरू फेरिँदा आयोगका पदाधिकारी फेरिने, एक आयोगको काम अर्कोले स्वामित्व नलिने र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताले अन्ततः ती पुर्जाहरू कार्यालयबाट गायब भए।
उर्लाबारी–४ का पीडितहरू दलहरूको राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीको मारमा परेका छन्। मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपाने जनताको पुर्जा तत्काल खोजी गरी वितरण गर्न वा वैकल्पिक प्रक्रियाबाट नयाँ पुर्जा दिन दबाब दिइरहेका छन्।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले पुर्जा गायब प्रकरणमा खोजी र अनुसन्धान हुने बताए। ‘नागरिकको संवेदनशील सरकारी कागजात यसरी गायब हुनु र दुरुपयोग गरिनु अक्षम्य छ। यसको खोजी र छानबिन तीव्र पारिएको छ,’ उनले भने। नेकपा एमाले मोरङका अध्यक्ष अजम्बर राईले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई घटना मिलाइदिन आग्रह गरेको बताइएको छ।
