राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) सम्बन्धी कसूरमा ६८ करोड ९४ लाख बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। पौडेल दम्पतीले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ। यो घटनाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधको गम्भीरतालाई पुनः उजागर गरेको छ, जुन मुलुकको आर्थिक सुशासनका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। यस प्रकारका घटनाहरूले आम नागरिकको विश्वासमाथि समेत आघात पुर्याउँछ र देशको आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ।
विकल पौडेल दम्पतीमाथि ६८ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप
- विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध ६८ करोड ९४ लाख बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दर्ता।
- विदेशी विनिमय अपचलन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) को आरोप।
- पौडेल तत्कालीन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए।
- अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरेको आरोप।
- काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसारको विस्तृत विवरण
राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतले अवैध रूपमा विदेशी विनिमय कारोबार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ। विभागका अनुसार पौडेल दम्पतीले विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार ८९३ रूपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको पाइएको छ। यसरी कमाएको रकमलाई विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरण गरेको उनीहरूमाथि आरोप छ। नेपालको कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ, जसमा सम्पत्ति जफत गरिने र लामो समयसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधानहरू छन्।
साविक कटुवाचौपारी–४, पर्वत स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ मा बस्दै आएका ४३ वर्षीय विकल पौडेल सरकारी सेवामा रहँदा यस्तो कार्यमा संलग्न भएको अभियोग छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको पदमा रहँदा उनले आफ्नो जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ। नेपालमा निजामती सेवा ऐनले सरकारी कर्मचारीहरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गर्न र गैरकानूनी लाभ लिनबाट रोकेको छ, र यसको उल्लंघनले गम्भीर कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकरणमा पौडेलको पदको दुरुपयोगले उनको व्यक्तिगत लोभ मात्र नभई सरकारी निकायको प्रतिष्ठामा समेत प्रश्न उठाएको छ।
प्रक्रिया र प्रमाण संकलनको विस्तृतता
विभागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा पौडेल दम्पतीले विभिन्न माध्यमबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गरी त्यसलाई वैध बनाउन खोजेको प्रमाण फेला परेको छ। उनीहरूले आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति लुकाउन र त्यसलाई विभिन्न व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा लगानी गरेको आरोप छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूको सम्पत्ति विवरण र कारोबारको विस्तृत अध्ययन गरी मुद्दा दायर गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूले शंकास्पद कारोबारहरूको अनुगमन र छानबिन गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई बाध्यकारी बनाएको छ, र यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यस अनुसन्धानमा विभागले विभिन्न वित्तीय विवरण, बैंक ट्रान्जेक्सन, र अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी कागजातहरूको विश्लेषण गरेको हुनसक्छ।
नागरिक जीवनमा यसको प्रत्यक्ष असर
यस्ता प्रकारका सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलनका घटनाले मुलुकको आर्थिक प्रणालीमा गम्भीर असर पार्छ। यसले कालोधनलाई वैध बनाउने र त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुल्छ। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्नुका साथै वित्तीय प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। यसले आम नागरिकको सम्पत्तिमाथि पनि अप्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ। उदाहरणका लागि, जब कालोधन वैध सम्पत्ति बजारमा प्रवेश गर्छ, यसले घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउन सक्छ, जसले गर्दा सामान्य नागरिकका लागि घर किन्न वा भाडामा लिन गाह्रो हुन्छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता अपराधहरूले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत असर पार्छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बाधा पुर्याउँछ र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूलाई थप कडा पारिएको छ, तर पनि यस्ता घटनाहरूले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको देखाउँछ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको निरन्तरता
यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले थप अनुसन्धान भइरहेको र अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। उनीहरूले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि हुन नदिइने र दोषी ठहरिएमा हदैसम्मको कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनको अगाडि समान मानेको छ र कसैलाई पनि विशेष छुट दिइने छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूमा अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेछ, र यदि पौडेल दम्पती दोषी पाइएमा उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत सजाय भोग्नुपर्नेछ। यस प्रकारका कारबाहीहरूले मुलुकमा कानुनी शासन र सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस प्रकरणमा विकल पौडेल दम्पतीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेको छ र उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अब कानुनी प्रक्रिया अदालतमा अघि बढ्नेछ र अदालतले नै उनीहरूको संलग्नता र दोषीताको फैसला गर्नेछ। यदि उनीहरू दोषी ठहरिएमा, उनीहरूले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्नेछ। यसका अतिरिक्त, सरकारी पदमा रहेर यस्तो कार्य गर्नुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले गर्दा उनीहरूमाथि थप कारबाही हुन सक्छ। यस घटनाले सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिहरूमाझ अनुशासन र नैतिकताको महत्वलाई पुनः जोड दिएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायहरू सक्रिय छन्, तर यस्ता ठूला प्रकरणहरूले प्रणालीगत सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याउँछन्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो मुद्दाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा थप निगरानी र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई उजागर गर्नेछ। यस प्रकारका ठूला सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरूले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमाझ नेपालको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छन्। यसको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ, जसमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाई पर्ने सम्भावना छ। यसका साथै, यस मुद्दाले नेपाल सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नका लागि विद्यमान कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप कडा नियमनका उपायहरू अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस मुद्दामाथि नजिकबाट नजर राख्नेछन्, जसले गर्दा कानुनी प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम रहन्छ। यस प्रकरणले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधविरुद्धको लडाईंमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुनसक्छ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
