निरन्तरको झरीले जनजीवन अस्तव्यस्त पारिरहेका बेला राजधानी काठमाडौंसहित देशभरका सहरी गरिबहरू ‘सुकुम्बासी’का नाममा राज्यबाटै विस्थापित हुने क्रममा छन्। एकातिर अनवरत परिरहेको वर्षाले उनीहरूको अस्थायी बसोबासलाई जोखिममा पारेको छ भने अर्कातिर आफ्नो थातथलो गुमाउने चिन्ताले उनीहरूलाई थप पीडा दिएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो गन्तव्य अनिश्चित बन्दा उनीहरू अवाक् बन्न पुग्नु स्वाभाविक छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्बासीहरूको हकमा यो अधिकार केवल कागजमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। यसरी राज्यको उपेक्षा र प्राकृतिक प्रकोपको दोहोरो मारमा परेका उनीहरूको व्यथा कसले सुन्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
यतिबेला सहरी गरिब वा सीमान्त समुदायले राज्यसिर्जित आपत्तिको सामना गरिरहनुपरेको छ। निर्वाचनलगत्तै बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा भने उनीहरूको थातबाँसको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनुको सट्टा उल्टै उनीहरूलाई हटाउने कामले तीव्रता पाएको छ। यो अवस्थाले राज्यको प्राथमिकता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका अनेकौं नारा दिए पनि ठोस कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन, जसले गर्दा यो समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ। यसरी बारम्बारको आश्वासन र त्यसपछिको बेवास्ताले सुकुम्बासी समुदायमा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ।
सुकुम्बासी समस्याको गहिराइ र नेपालको सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ
सुकुम्बासी समस्या नेपालको सहरीकरणसँगै जोडिएको एक जटिल सामाजिक र आर्थिक मुद्दा हो। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको मूल्यवृद्धिले यसलाई झनै पेचिलो बनाएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब एक लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार बसोबास गर्छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश निम्न आय भएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र विभिन्न कारणले आफ्नो घरजग्गा गुमाएका व्यक्तिहरू छन्। नेपालको इतिहासमा भूमिसुधारका प्रयासहरू भए पनि ती पूर्ण रूपमा सफल हुन नसक्दा जमिनको असमान वितरणले सुकुम्बासी समस्यालाई निरन्तरता दिएको छ।
उनीहरूको समस्या केवल बसोबासको मात्र होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत उनीहरू वञ्चित छन्। राज्यले उनीहरूलाई नागरिकका रूपमा स्वीकारेर उचित व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा बारम्बार हटाउने र लखेट्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवन थप असुरक्षित बनेको छ। यसले उनीहरूलाई समाजको मूलधारबाट झनै टाढा धकेल्छ र उनीहरूका बालबालिकाको भविष्यसमेत अन्धकारमय बनाउँछ। उदाहरणका लागि, एउटा सामान्य झुपडीमा बस्ने परिवारलाई वर्षायाममा घर भत्किने डरले सताउँछ, जसले गर्दा उनीहरू रातभर सुत्न सक्दैनन् र बालबालिकाको पढाइमा पनि बाधा पुग्छ।
थातबाँसको चिन्ता र झरीको प्रकोप: नागरिकको दुईतर्फी पीडा
यतिबेला देशभर विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोको प्रकोप छ भने काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी क्षेत्रमा निरन्तरको झरीले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सुकुम्बासी बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। सानो झुपडीमा आश्रय लिएका उनीहरूको जीवन वर्षायाममा झनै असुरक्षित हुन्छ। कतिपय स्थानमा त घर भत्किने र सामानसमेत बगाउनेजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यसरी प्राकृतिक विपत्तिको समयमा उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्नेमा सरकार उल्टै उनीहरूलाई हटाउने अभियान चलाउँदैछ, जसले उनीहरूको पीडालाई झनै बढाएको छ।
यस्तो विपद्को घडीमा राज्यले उनीहरूको उद्धार र राहतको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, विडम्बना, सरकारले उल्टै उनीहरूलाई हटाउने अभियान चलाएको छ। यसले उनीहरूको पीडालाई झनै थपिदिएको छ। थातबाँसको टुंगो नलाग्दै, सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था नहुँदै उनीहरूलाई हटाउनु अमानवीय कार्य हो। यसले उनीहरूलाई सडकमा पुर्याउँछ, जहाँ उनीहरूको जीवन झनै असुरक्षित बन्छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौंको अनामनगर वा बालाजुका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा वर्षायाममा पानी पस्ने र घर भत्किने सामान्य घटना हुन्, तर यसपटक उनीहरूलाई हटाउने अभियानले उनीहरूको चिन्ता दोब्बर बनाएको छ।
राज्यको बेवास्ता र नागरिकको आक्रोश: सुकुम्बासी समस्या समाधानमा अवरोध
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको तहमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। विगतमा बनेका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदनहरू पनि दराजमै थन्किएका छन्। यसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या विगतदेखि नै रहेको छ र यसको समाधानका लागि पटकपटक आयोग गठन गरिए पनि तिनीहरूले खासै नतिजा दिन सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हो।
यतिबेला सरकारले सुकुम्बासीलाई हटाउनेभन्दा पनि उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन्, “सुकुम्बासीलाई बलजफ्ती हटाएर समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि राज्यले नागरिकको रूपमा स्वीकार्नुपर्छ।” राज्यको यस्तो बेवास्ताले नागरिकमा आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक छ। यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ, जहाँ नागरिकका आधारभूत अधिकारको समेत कदर हुँदैन।
सामुदायिक प्रयास र आशाको किरण: सुकुम्बासी समुदायको आत्मबल
यद्यपि, केही स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरूले सुकुम्बासी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई सीपमूलक तालिम दिने, स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनेजस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्। यस्ता प्रयासहरूले सुकुम्बासी समुदायमा आशाको किरण जगाएको छ। यसले देखाउँछ कि राज्यको मात्र मुख नताकी, समुदाय आफैंले पनि आफ्ना समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्छ।
यसका साथै, केही सुकुम्बासी समुदायले पनि एकजुट भएर आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने र सचेतनाका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्। यस्ता सामूहिक प्रयासले मात्रै उनीहरूको समस्याको समाधान हुन सक्छ। यसले उनीहरूको संगठित शक्तिलाई देखाउँछ र राज्यलाई उनीहरूको मागप्रति गम्भीर हुन बाध्य पार्न सक्छ। यो एक सकारात्मक विकास हो जसले उनीहरूको भविष्यका लागि आशा जगाउँछ।
सरकारको जवाफदेहिता र आगामी बाटो
अन्त्यमा, सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यो केवल बसोबासीको समस्या मात्र होइन, यो त सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको प्रश्न हो। राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई हटाउने अभियान रोकेर, उनीहरूको पुनर्स्थापना र जीवनस्तर उकास्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ। यसमा ढिलाइ गर्नु भनेको राज्यले आफ्नो नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासी पहिचान र प्रमाणीकरणको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी उनीहरूलाई बसोबासको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ, जसमा सुकुम्बासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका साथै, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विगतका ऐन, नियम र कार्यदलका प्रतिवेदनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। यसरी मात्रै सुकुम्बासी समुदायले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउनेछन् र उनीहरूलाई राज्यविहीनको अवस्थाबाट मुक्त गर्न सकिनेछ। यस विषयमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दलहरूले पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ।
