बालअधिकारकर्मीहरूले विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्, १८ वर्षमा झार्ने प्रस्तावले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनीसहित।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आयोजना गरेको ‘बिहेवारी २० वर्ष पारी अभियान’ अन्तर्गत सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरूले विवाहको उमेर २० बाट झार्न नहुने बताए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाहको उमेर घटाउँदा शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए।
उनले चीन, दक्षिण कोरिया र भारत जस्ता देशहरूमा पनि विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष वा सोभन्दा माथि नै रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
धितालले नेपाल सरकारले जारी गरेको बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति २०७२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र सञ्चारकर्मी सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले कम उमेरमा विवाह गर्दा बालविवाह घट्छ भन्ने तर्क गलत भएको बताए। उनले कम उमेरमा विवाह गरेर सन्तान जन्मिँदा जन्ममृत्युदर बढ्ने जोखिम रहेको औँल्याए।
केटा र केटी दुवैको सहमतिमा भएको २० वर्षमुनि विवाहलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने सोच पनि सही नभएको उनको भनाइ छ।
