नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा देशभरबाट ४१७ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको छ। यसमध्ये १२१ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने २९६ जनालाई प्रारम्भिक छानबिनपछि छाडिएको छ। यो कारबाहीले विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलियाहरूको जालोलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, बिचौलिया प्रथाले लामो समयदेखि सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्दै आएको छ, जसले गर्दा सरकारी सेवाहरूमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यो पछिल्लो कारबाहीले जनतामा केही आशा जगाएको छ कि कम्तीमा पनि केही समयका लागि भए पनि उनीहरूले राहत पाउनेछन्।
पक्राउ र मुद्दा दर्ताको मुख्य निष्कर्षहरू
- देशभरबाट ४१७ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ परेकामध्ये १२१ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
- २९६ जनालाई छानबिनपछि रिहा गरिएको छ।
- प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उपत्यकाबाट सबैभन्दा बढी १२३ जना पक्राउ परेका छन्।
- प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट ४५, मधेश प्रदेशबाट ५०, बागमती प्रदेशबाट ७६, गण्डकीबाट २७, लुम्बिनीबाट ४४, कर्णालीबाट २४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
नेपालमा बिचौलिया प्रथा कुनै नौलो विषय होइन। विशेषगरी मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन कार्यालय, नापी विभाग, राहदानी विभाग जस्ता सेवाग्राहीको बढी भीड हुने स्थानहरूमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुने गरेको छ। उनीहरूले सामान्य कामलाई पनि जटिल बनाएर सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गर्दछन्। यसरी पक्राउ परेका ४१७ जना बिचौलिया मध्ये १२१ जनामाथि मुद्दा दर्ता हुनुले उनीहरूको संलग्नता कति गम्भीर थियो भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। यसले नेपालको कानुनले यस्ता अवैध गतिविधिप्रति कडा रुप अपनाएको देखाउँछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, काठमाडौं उपत्यका, जहाँ सबैभन्दा बढी सरकारी कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू छन्, त्यहाँबाट १२३ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्। यो संख्याले उपत्यकाका सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरेको समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। त्यसैगरी, प्रदेशगत तथ्यांक हेर्दा, कोशी प्रदेशमा ४५ जना, मधेश प्रदेशमा ५० जना, बागमती प्रदेशमा ७६ जना (उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरू पनि समावेश होला), गण्डकी प्रदेशमा २७ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा ४४ जना, कर्णाली प्रदेशमा २४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ जना बिचौलिया पक्राउ परेका छन्। यो तथ्यांकले देशैभरि बिचौलियाहरूको सञ्जाल कति व्यापक छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ।
पक्राउ परेका ४१७ जनामध्ये १२१ जनामाथि कानुन बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यसको अर्थ उनीहरूले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ र अब उनीहरूले अदालतमा आफ्नो सफाइ पेश गर्नुपर्नेछ। नेपालको कानुनले ठगी, अख्तियारको दुरुपयोग, र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने जस्ता कार्यहरूलाई दण्डनीय मानेको छ। बाँकी २९६ जनालाई प्रारम्भिक छानबिनपछि छाडिएको छ। यसको मतलब उनीहरूको संलग्नता त्यति गम्भीर नभएको वा उनीहरूमाथि थप प्रमाण नपुगेको हुन सक्छ। यद्यपि, प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य चेतावनी दिएर वा आवश्यक कागजात जाँच गरेर छाडेको बताएको छ, जसले भविष्यमा यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुनका लागि एक किसिमको सन्देश दिएको छ।
सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधनमा प्रहरीको पहल
बिचौलियाहरूको सक्रियताले विशेषगरी सरकारी कार्यालयहरू, यातायात क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा आम नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्थामा बिचौलियाहरूले केही घण्टा वा दिनमै काम गराइदिने भन्दै हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। यसरी, सामान्य काम गराउनका लागि पनि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने र उनीहरूलाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीहरू आजित भएका थिए। प्रहरीको यो कारबाहीले कम्तीमा पनि केही समयका लागि भए पनि नागरिकहरूले राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि बिचौलिया प्रथाको अन्त्य एक महत्वपूर्ण कदम हो। बिचौलियाहरूले राज्यको संयन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछन्। उनीहरूले सरकारी कर्मचारी र सेवाग्राही बीचको सिधा सम्पर्कलाई अवरुद्ध पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दछन्। यसले गर्दा योग्य व्यक्तिले पनि समयमा सेवा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी पक्राउ परेका बिचौलियाहरूले कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी काम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ। यस कारबाहीले यस्तो मिलेमतोलाई पनि केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा छ।
नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति दिएको छ। तर, बिचौलियाहरूको उपस्थितिले यो अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा, प्रहरीले चालेको यो कदमले नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी, यातायात कार्यालयहरूमा लाइसेन्स नवीकरण वा नयाँ लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको ठूलो प्रभाव हुने गरेको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवामा पनि सामान्य उपचारका लागि वा विशेषज्ञ चिकित्सकको सिफारिस लिनका लागि बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीहरूले भोग्दै आएका छन्।
प्रहरीको दृढ संकल्प र आगामी सम्भावना
प्रहरीले यस प्रकारका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। नागरिक सेवालाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि बिचौलियाहरूको अन्त्य आवश्यक रहेको प्रहरीको ठहर छ। यस कारबाहीलाई निरन्तरता दिइने र कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि हुन नदिइने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै अभियानहरू सञ्चालन गरिने र आम नागरिकको सुरक्षा तथा सुविधालाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको यो प्रतिबद्धताले जनतामा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
अब प्रश्न उठ्छ, यो कारबाहीले बिचौलियाहरूको जालोलाई कतिको कमजोर बनाउँछ र आम नागरिकले कहिलेसम्म राहत पाउँछन्? यो कारबाहीको प्रभाव दीर्घकालीन हुनका लागि प्रहरीले मात्र नभई सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा पारदर्शिता बढाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यी सबै पक्षहरूले मिलेर काम गरेमा मात्र बिचौलिया प्रथाको अन्त्य सम्भव छ।
यस कारबाहीले केही समयका लागि बिचौलियाहरूको गतिविधिमा कमी ल्याउन सक्नेछ। तर, यदि मूल कारणहरू, जस्तै कि सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्रको झन्झट र भ्रष्टाचार, जस्ता समस्याहरू समाधान गरिएन भने, बिचौलियाहरू पुनः सक्रिय हुन सक्छन्। त्यसैले, यो केवल प्रहरीको कारबाही मात्र नभई समग्रमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एउटा निरन्तर प्रयासको रूपमा हेरिनुपर्छ। नेपालको विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि यस्ता सकारात्मक कदमहरूको निरन्तरता आवश्यक छ।
आगामी दिनहरूमा, यस कारबाहीको प्रभाव मूल्यांकन गर्नका लागि थप अनुगमन र विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ। के यो कारबाहीले सेवाग्राहीहरूलाई साँच्चै राहत दिएको छ? के सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार आएको छ? यी प्रश्नहरूको जवाफले भविष्यमा गरिने कारबाहीहरूको दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्नेछ र बिचौलिया प्रथाको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेछ।
