पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको बफर स्टेट मात्र बन्न नसक्ने र लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुराको विवाद राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँदिल्लीबाट हालै काठमाडौं फर्किएका शर्माले नेपालको आर्थिक कूटनीति, पर्यटन विकास र भूराजनीतिक अवस्थितिका सन्दर्भमा अनलाइनखबरसँगको विशेष कुराकानीमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सीमा विवादको राजनीतिक समाधानमा जोड
कूटनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका अनुभवी विज्ञ डा. शर्माले नेपाल-भारत सम्बन्ध, सीमा विवाद, ईपीजी प्रतिवेदन र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ मापदण्डका विषयमा भइरहेका बहसहरूको सन्दर्भमा बोल्दै ईपीजी प्रतिवेदनको मात्र पर्खाइमा बस्न नहुने तर्क गरे। उनले सीमा र पानीका विवादलाई राजनीतिक तहबाटै सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भारतसँगका थाती रहेका समस्या समाधान गर्नका लागि केवल ईपीजी प्रतिवेदनको मात्र पर्खाइमा बस्न नहुने तर्क गरे। सीमा र पानीका विवाद राजनीतिक तवरबाटै सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लिपुलेक प्रयोगमा भारत-चीनको भूमिका
२०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ समकक्षीबीच लिपुलेकको बाटो हुँदै तीर्थयात्री आवतजावत र व्यापार गर्ने सहमति भएपछि यो विषय पुनः चर्चामा आएको थियो। त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए र सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यसपछि भारतले धार्चुला हुँदै बाटो खन्यो, जसको उद्घाटन भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गरेका थिए। यसलाई चीन र भारतले नेपाललाई बाइपास गरी आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न खोजेको रूपमा हेरिएको थियो।
यस विषयमा डा. शर्माले भारत र चीनले आफ्नै जस्तो व्यवहार गरेको स्वीकारे। उनले नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा पनि चीनले यो विषयमा भारतसँग कुरा गर्न भनेको उल्लेख गरे। यसले नेपालले कहिलेदेखि यो भूभाग छोडेको हो, किन छोडेको हो र आफ्नो प्रशासनमा किन राख्न नसकेको हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याए। यद्यपि, सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक दस्ताबेजले लिपुलेक नेपालकै भएको प्रमाणित गर्ने उनको दाबी छ।
राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइको असर
नेपालले भारत र चीन जस्ता महत्वपूर्ण देशहरूसँग बेलाबेलामा राजदूत पद रिक्त राख्दा वा कार्यवाहकको भरमा चलाउँदा कूटनीतिक पहुँचमा असर पर्ने डा. शर्माले बताए। उनले इन्डियामा त झन् धेरै समय राजदूत पद रिक्त रहेको स्मरण गर्दै यस्तो अवस्था राम्रो नभएको बताए। ‘इन्फर्म्ड’ राजदूतले धेरै कुरा बुझ्ने र उसको पहुँच तथा स्टाटसले कूटनीतिक सम्बन्धमा फरक पार्ने उनको भनाइ छ।
सीमांकनको तत्काल समाधानमा जोड
डा. शर्माले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा विवाद राख्नै नहुने बताए। विवादले दुई देशका नागरिक र सुरक्षा निकायलाई समेत असर पार्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपाल-चीन सीमाको ९८ प्रतिशत र नेपाल-भारत सीमाको पनि अधिकांश भागको सीमांकन भइसके पनि विवादित क्षेत्रहरूको तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले २०७८ चैतमा भारतमा राजदूत भएर गएपछि पनि सीमा विवादलाई लिएर विभिन्न तहमा कुराकानी र चिठी आदानप्रदान भएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठेको तर वार्ता भने सुरु हुन नसकेको उनले जानकारी दिए।
भारतले भने २०१९ मा नयाँ नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भूभागमा समेट्दै दाबी गरेको छ। उसको दाबी अनुसार सबै कागजात र प्रशासनका हिसाबले त्यो पहिलेदेखि नै आफ्नो भएको तर्क छ। यसमा थप अध्ययन-अनुसन्धान आवश्यक रहेको डा. शर्माले बताए।
