२१ माघ २०८० मा विशेष अदालतले तत्कालीन संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्यो। अदालतले उनलाई ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। तामाङको परिवारको नामको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेशसमेत जारी भएको छ।
शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मामाथि सहकारी ठगीमा ६ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ३३ अर्ब रुपैयाँको मुद्दा विचाराधीन छ। शर्मा फरार भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा पठाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिबाना र १० वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ।
तर, चुनावी सरकारको निर्णयलाई जिल्ला अदालतले अनुमोदन गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, जीबी राई, छवि जोशी लगायतमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न जिल्ला अदालतलाई पत्राचार गरी मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर यथावत राख्ने माग गरेको थियो। न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिने निर्णयलाई सदर गरेको हो।
नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत जनताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको जीबी राई समूहले २१ अर्बभन्दा बढी सहकारी बचत अपचलन गरेको आरोप छ। सोही समूहको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा आबद्ध रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगीमा संलग्न भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो। लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा हालिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
जीबी राई समूहले बचत अपचलन गरेको रकम व्यक्तिगत र कम्पनीहरूमा सारेको थियो। यसमध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल जस्ता कम्पनीहरू दर्ता गरी कारोबार गरेको भेटिएको छ। जीबी राई अहिले फरार छन् भने उनको समूहका कुमार रम्तेल लगायतका सदस्यहरू पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार, रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने र पीडितसँग मिलापत्र गराउने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ता लिइएको हो। जीबी राई समूहले स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सुप्रिम, समानता, सहारा चितवन, हाम्रो नयाँ कृषि, कल्याण उपकार, लालीगुराँस, सानो पाइला र गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट बचत हिनामिना गरेको अनुमान छ।
यस प्रकरणमा सभामुख दीपप्रकाश अर्याल र रास्वपाका महामन्त्री কাবুল बुर्लाकोटीको समेत नाम जोडिएको छ। जीबी नेतृत्वको गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीको मुख्य व्यवसाय नेटवर्किङ रहेको र यसअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको व्यवसायमा सहकारीको रकम परिचालन गरेको पाइएको छ।
सहकारीको पैसा अपचलन गरी अवैध भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दागर्दै पनि जीबी राई समूहको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइनुलाई एक अधिवक्ताले ‘छनोटपूर्ण निर्णय’ भएको बताएका छन्। यस्ता निर्णयले सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ।
