मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा रोकिएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन नसक्दा यो प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो।
गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री यादवले सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाएका थिए। गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रमको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बुधबारसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
सिंहले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष प्याकेजसहित नीति तथा कार्यक्रम आउने जानकारी दिए। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना र टुक्रे योजनालाई भन्दा दीर्घकालीन योजनामा केन्द्रित रहने उनले बताए।
