कोशी प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको समय नदिई पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षले विरोध जनाएपछि मंगलबारको बैठक स्थगित भएको छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्न पाएनन्।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। सभा हलबाट ‘हुन्छ’ भन्ने आवाज आएलगत्तै सभामुखले कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे। यसपछि विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र राजेन्द्र राईले विरोध जनाएका थिए।
विपक्षीको मुख्य गुनासो थियो कि उनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय दिइएन। उनीहरूले यो संसदीय मर्यादाविपरीत भएको भन्दै संशोधनका लागि समय माग गरेका थिए।
कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम ३७ र ३८ ले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेस गर्न सकिने र मुख्य प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि संशोधनहरूमाथि निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विगतदेखि संशोधनको समय दिने र त्यसपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने परम्परा रहेकोमा यस पटक त्यसको उल्लंघन भएको आरोप लगाए।
विपक्षी दलका नेता आङ्बोले आफूहरूलाई समय उपलब्ध होला भन्ने लागेको तर एकाएक पारित भएको घोषणा गरिएपछि विरोध गरेको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि पनि विगतमा जस्तै संशोधन हाल्न समय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सभामुख विष्टले नियमावलीमा व्यवस्था नभएको भन्दै विपक्षीलाई जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, नियम ३८(३) ले स्पष्ट रूपमा संशोधनमाथि पहिले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। संसदीय अभ्यासमा नियमसँगै स्थापित नजिर र परम्पराको पनि महत्त्व हुने भएकाले विपक्षीका जायज संशोधनहरूलाई स्वीकार गर्ने वा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अस्वीकार गर्ने अवसर दिनु स्वस्थ संसदीय अभ्यास मानिन्छ।
यस घटनाले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। यदि प्रक्रिया मिचिएको थियो भने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि नै ‘पोइन्ट अफ अर्डर’ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, पारित भइसकेपछि विरोध गर्दा त्यसको कानुनी हैसियत कमजोर हुने देखिन्छ।
विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। यसअघि आइतबारदेखि सुरु भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री कार्कीले दिएका थिए।
