ओली, लेखक र गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाउन आयोगको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनमा चरम मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
मंगलबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको सिफारिसमा हालको कानुन अपर्याप्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई टेकेर पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको ज्यादतीमा संलग्न तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न बनाइने नयाँ कानुनमा कडा प्रावधान राख्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
ओलीसहितका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई लक्षित गर्दै आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, उनीहरूलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा ३ वर्ष बन्देज, ३ वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा रोक र मुद्दा परेपछि सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था कानुनमा राख्न भनिएको छ। यी मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने सुझाव छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले करिब ६ महिना लगाएर १ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। समितिले ६ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार मात्र कारबाही सिफारिसको अन्तिम निर्णय गरेको हो। ओली, लेखक र गुरुङलाई प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डमा क्रमशः प्रकरण ३७, २८ र १८ मा नामै किटान गरिएको छ।
कारबाहीका लागि कानुन निर्माणको निर्देशन
सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मानेर पश्चातदर्शी कानुन निर्माण गर्नेछ। सोही कानुनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिनेछ।
