सडक मर्मतका लागि जनताले तिरेको ७५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्यत्रै खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सडक बोर्डभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रणालीको दुरुपयोगले राजमार्गहरू जीर्ण बनेका हुन्।
सडक करको ‘ब्ल्याक होल’: ६०% रकम अन्यत्रै
गाडीमा इन्धन हाल्दा वा सवारी दर्ता गर्दा तिरेको कर सडक मर्मतमा खर्च हुनुपर्ने हो। तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक कर र दस्तुरबाट उठेको ७५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँमध्ये सडक बोर्डलाई जम्मा ३९.३७ प्रतिशत (२९ अर्ब ६५ करोड) मात्र दिइएको छ। बाँकी ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सरकारले अन्यत्रै खर्च गरेको छ। सडकको नाममा उठाएको कर सडकमा खर्च नहुनु राजमार्ग जीर्ण हुनुको मुख्य कारण हो।
सडक बोर्डको ८ अर्ब घाटाको रहस्य
सडक बोर्डले इन्धन करबाहेक सवारी दर्ता र नवीकरणबाट पनि आम्दानी गर्छ। पाँच वर्षमा बोर्डले ३० अर्ब १५ करोड आम्दानी गर्दा खर्च भने ३८ अर्ब २९ करोड देखायो। आम्दानीभन्दा ८ अर्ब १४ करोड बढी खर्च भएको यो रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।
बजेटको ५५% मात्र काम
पाँच वर्षमा सडक मर्मतका लागि ६८ अर्ब ७४ करोड बजेट स्वीकृत भयो। तर, काम गर्न ५५ अर्ब २६ करोड मात्र विनियोजन गरियो। वास्तविक खर्च जम्मा ३७ अर्ब ९० करोड मात्र भयो। यसको अर्थ, छुट्याइएको बजेटको ५५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। रणनीतिक सडकका लागि ५६ अर्ब ३६ करोड स्वीकृत बजेटमध्ये जम्मा ३० अर्ब १४ करोड मात्र खर्च भयो। स्थानीय सडकहरूको अवस्था झन् दयनीय छ, जहाँ स्वीकृत बजेटको आधा मात्र रकम पठाइएको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचारका तीन प्वाल
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सडक बोर्डभित्र तीन प्रमुख नीतिगत भ्रष्टाचारका प्वालहरू औंल्याएको छ। पहिलो, सडक बोर्ड ऐन बनेको दुई दशकसम्म कार्यविधि नबन्दा पदाधिकारीले तजबिजीमा रकम बाँडिरहेका छन्। दोस्रो, सडक विभाग, स्थानीय तह र सडक बोर्डले एउटै सडकमा बजेट खन्याउँदा राज्यकोषको दोहोरो-तेहोरो दोहन भइरहेको छ। तेस्रो, सडकको आयु बढाउने ‘आवधिक मर्मत’ भन्दा तत्कालै भत्किने ‘पटके मर्मत’ मा बढी ध्यान दिइएको छ।
ओभरलोड र सुरक्षामा शून्य लगानी
मुख्य राजमार्गहरू समयअगावै जीर्ण हुनुको मुख्य कारण ओभरलोड हो, तर क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गाडीहरूलाई कारबाही गरिँदैन। यो नियोजित सेटिङ वा राज्यको लापरबाही हो। सडक सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, सुरक्षा शीर्षकमा बजेट नै नछुटाउनु नागरिकको ज्यानभन्दा ठेक्कापट्टाको कमिसनलाई प्राथमिकता दिएको देखाउँछ।
