महिला नेतृत्वबाटै मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास सम्भव: राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधार मानेर मुलुकको समृद्धि तथा दिगो विकास हासिल गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘महिला अधिकारको सम्मान, आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ आदर्श वाक्यका साथ आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा तथा असमानताको अन्त्य गर्दै सम्मानजनक र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु साझा दायित्व भएको उनको भनाइ छ। घर, समाज, कार्यस्थल र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न राज्य र नागरिक समाजबीच सहकार्य सुदृढ हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
राष्ट्रपति पौडेलले दिवसको अवसरमा महिलाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न योगदान गर्ने सबैलाई स्मरण गर्दै धन्यवाद व्यक्त गरे। २०६३ जेठ १६ गते तत्कालीन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाली महिलाका अधिकारसम्बन्धी चार ‘विशेष प्रस्ताव’ पारित गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै बर्सेनि जेठ १६ गतेलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइन्छ।
महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न विगतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई यस दिवसले सम्मान र पहिचानका साथ थप ऊर्जा प्रदान गर्ने पौडेलको विश्वास छ। उनले महिलाको श्रम, सीप, सिर्जनशीलता र क्षमतालाई विकास प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा समाहित गरी आत्मनिर्भर बनाउन, स्रोत, साधन एवम् अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्न तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरे।
आजका नेपाली महिलाले शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, राजनीति, प्रशासन, कला तथा उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको बताउँदै उनले यस दिवसबाट सामाजिक सोच, शैली, प्रथा र प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा नेपाली महिलाको सुरक्षा, सम्मान तथा हक अधिकार सुनिश्चित गरी लैङ्गिक समानतायुक्त सभ्य समाज निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे।
‘ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरालिस्ट वुमेन’ सम्मेलनले तय गर्यो दिगो चरन व्यवस्थापनको कार्ययोजना
यसैबीच, काठमाडौँमा सम्पन्न ‘ग्लोबल ग्यादरिङ अफ पास्टोरालिस्ट वुमेन’ सम्मेलनले दिगो चरनभूमि व्यवस्थापनका लागि नयाँ विश्वव्यापी ‘एजेन्डा’ र कार्ययोजना तय गरेको छ। जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म चलेको सम्मेलनले एकजुट भएर अधिकार संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत विषयमा कार्ययोजना तय गरेको छ।
विभिन्न ४० देशका १०० बढी पशुपालक तथा खुला चरन क्षेत्रमा गरिने पशुपालन (¥यान्च) सञ्चालन गर्ने महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले विश्वव्यापी पशुपालक महिला सञ्जाल गठन, साझा एजेन्डा तथा कार्यका लागि ‘काठमाडौँ घोषणा पत्र’ (मेरा+१६) को मस्यौदा तयार र विश्वव्यापी नीतिगत मञ्चहरूमा साझा रणनीति तय गरेको छ।
सम्मेलनको उद्देश्य उनीहरूको नेतृत्वलाई सम्मान गर्नु, अनुभव र ज्ञान साटासाट गर्नु तथा पशुपालन, चरनभूमि र जलवायु न्यायका विषयमा विश्वव्यापी सहकार्यलाई बलियो बनाउनु रहेको थियो।
