दाइजो प्रथा अन्त्य गर्न मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने
महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी र मधेशी आयोगका पदाधिकारीबीच दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। अभियान मधेश…
ट्याग
#महिला अधिकार
15 समाचारहरू
जुम्लाका २३ वडा बालविवाहमुक्त: हजारौं किशोरीको भविष्यमा आशाको किरण
जुम्लाका २३ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएका छन्। हिमा गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो पूर्ण बालविवाहमुक्त स्थानीय तह बनेको छ। विद्यालय, स्थानीय सरकार, संघसंस्था र समुदायको सहकार्यले बालविवाह…
महिला अधिकारको कार्यान्वयन र पहुँच : आयोग अध्यक्षको चिन्ता, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा चुनौती रहेको औंल्याएकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने सरकार…
महिनावारी विभेद: संविधानमा अधिकार, गाउँमा अझै गोठकै बास
संविधानले अधिकार दिए पनि जुम्लाका गाउँघरमा महिनावारीका कारण महिलाले अझै गोठमा बस्नुपर्ने, छुई मान्नुपर्ने र सामाजिक विभेद खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। मर्यादित महिनावारी अभियानकी संस्थापक डा.…
महिला नेतृत्वबाटै मुलुकको समृद्धि र दिगो विकास सम्भव: राष्ट्रपति पौडेल
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र निर्माणमा महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई मुख्य आधार मानेर मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासमा जोड दिएका छन्। आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार…
निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरण: २३ दिनको अनशन तोडिन् रूबी खानले, सरकारको ५ बुँदे सहमति
२३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खानले निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि बुधबार अनशन तोडिन्। सरकारले निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य…
स्यानेटरी प्याडमा कर हटाउन सांसद यादवको माग: सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभाका सांसद पुरुषोतम यादवले स्यानेटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले चुरोट र मदिराजस्ता हानिकारक पदार्थमा कर बढाएर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा…
हुम्लाका महिलाको छाउपडी बसाइँ: कानुन बनेको १८ वर्षपछि पनि डर र चिसोको पाँच दिन
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र कानुन बनेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला हुम्लामा छाउपडी प्रथा कायमै छ। महिनावारी हुँदा महिलाहरू अझै पनि घरबाहिर, चिसो र…
लिभिङ टुगेदर सम्बन्ध: महिलाको शोषण र प्रजनन् अधिकारमाथि प्रहार
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र सञ्चारिका समूह नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले नेपालमा 'लिभिङ टुगेदर' सम्बन्धमा महिलाको अत्यधिक शोषण भइरहेको बताएका छन्।…
महिला प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउने माग: बलियो सरकारले न्यायमा पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ला?
महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। लैङ्गिक हिंसाका बहुआयामिक स्वरूप र न्यायमा पहुँचको कमजोर…