जुम्लाका २३ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएका छन्। हिमा गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो पूर्ण बालविवाहमुक्त स्थानीय तह बनेको छ। विद्यालय, स्थानीय सरकार, संघसंस्था र समुदायको सहकार्यले बालविवाह…
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा चुनौती रहेको औंल्याएकी छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने सरकार…
संविधानले अधिकार दिए पनि जुम्लाका गाउँघरमा महिनावारीका कारण महिलाले अझै गोठमा बस्नुपर्ने, छुई मान्नुपर्ने र सामाजिक विभेद खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। मर्यादित महिनावारी अभियानकी संस्थापक डा.…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र निर्माणमा महिलाको क्षमता, सिर्जनशीलता र नेतृत्वलाई मुख्य आधार मानेर मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासमा जोड दिएका छन्। आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार…
२३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खानले निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि बुधबार अनशन तोडिन्। सरकारले निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य…
प्रतिनिधिसभाका सांसद पुरुषोतम यादवले स्यानेटरी प्याडमा लगाइएको कर तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले चुरोट र मदिराजस्ता हानिकारक पदार्थमा कर बढाएर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा…
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र कानुन बनेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि हिमाली जिल्ला हुम्लामा छाउपडी प्रथा कायमै छ। महिनावारी हुँदा महिलाहरू अझै पनि घरबाहिर, चिसो र…
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) र सञ्चारिका समूह नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले नेपालमा 'लिभिङ टुगेदर' सम्बन्धमा महिलाको अत्यधिक शोषण भइरहेको बताएका छन्।…
महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। लैङ्गिक हिंसाका बहुआयामिक स्वरूप र न्यायमा पहुँचको कमजोर…
सर्वोच्च अदालतले एकल महिलाले दोस्रो विवाह गर्दा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था खारेज गरेको छ। यसले महिलाको सम्पत्ति अधिकारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
