संविधानले महिला अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पहुँचमा अझै चुनौती रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले औंल्याएकी छन् । शनिबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारहरू लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु प्रमुख कार्यभार भएको बताइन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता र महिला मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजनलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा चित्रण गरिन् । प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै बाँकी विभेद अन्त्य गर्न सबै पक्षको सामूहिक प्रतिबद्धता र सक्रियता खाँचो रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति संविधानले गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताए । महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्य, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
उनले आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको सशक्तीकरणमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध समाज निर्माणमा जोड दिए । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देशमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् ।
