कनकासुन्दरी गाउँपालिका-१ बालविवाहमुक्त घोषणा भएसँगै जुम्लामा यस्ता वडाको संख्या २३ पुगेको छ। यो उपलब्धिले दशकौँ पुरानो सामाजिक कुसंस्कारविरुद्ध समुदायले हासिल गरेको जित दर्शाउँछ।
कनकासुन्दरी-६ की पार्वती सार्कीले कक्षा ८ मा पढ्दापढ्दै १८ वर्षमा विवाह गरिन्। पढाइ, साथीभाइ र सपनाभन्दा पहिले घर व्यवहार, सन्तान र परिवारको जिम्मेवारी आइलाग्यो। ‘विवाह भनेको के हो, जिम्मेवारी कति ठूलो हुन्छ भन्ने बुझ्ने उमेर नै भएको थिएन,’ पार्वती भन्छिन्, ‘पढाइ अधुरै रह्यो, स्वास्थ्य बिग्रियो, जीवनका धेरै अवसरहरू गुमे।’
पार्वतीको पीडा जुम्लाका हजारौं महिलाको साझा कथा हो। उमेर नपुग्दै विवाहले उनीहरूलाई आमाको भूमिका, घरेलु जिम्मेवारी र शारीरिक पीडाको चक्रमा धकेल्यो। कनकासुन्दरीकै राजा वड १३ वर्षमै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन्। किशोरावस्था नबित्दै मातृत्वको बोझ उठाइन्। २२ वर्षको उमेरमा जन्मिएको पहिलो सन्तान बाँचेन। दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदा जटिलता निम्तियो। ‘शरीर तयार नहुँदै सन्तान जन्माउँदा कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने मैले आफ्नै जीवनबाट बुझेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘२७ वर्षमै पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्यो। अहिले पनि पहिलेझैँ काम गर्न सक्दिनँ।’
कनकासुन्दरी-७ की ६० वर्षीया धनरूपा रोकाया १० वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी थिइन्। उनले दुई छोरा गुमाइन्, एक गर्भ खेर गयो। ‘हामीले दुःख पायौँ, अब छोरी बुहारीले त्यही पीडा भोग्न नपरोस्,’ उनी भन्छिन्, ‘कम उमेरमा विवाह गर्नु भनेको भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो।’
यी दुःख भोगाइ र चेतना परिवर्तनको जगमा जुम्लामा धमाधम बालविवाह मुक्त वडा घोषणा भइरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार यो एक दिनको प्रयास होइन। विद्यालय, अभिभावक, किशोरी समूह, स्थानीय सरकार, सामाजिक संघसंस्था र समुदायको निरन्तर सहकार्यले सम्भव भएको हो। उक्त वडाको तथ्यांकअनुसार २०२० मा ७६ प्रतिशत रहेको बालविवाहको दर २०२१ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि २०२२ मा ५ प्रतिशत, २०२३ मा ४ प्रतिशत हुँदै शून्य प्रतिशतमा पुगेको छ।
जुम्लामा हाल आठ स्थानीय तहका ६० वडामध्ये २३ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। हिमा गाउँपालिका कर्णालीकै पहिलो पूर्ण बालविवाहमुक्त स्थानीय तह बनेको छ। कनकासुन्दरीमा पाँच, सिंजामा चार, तिला गाउँपालिकामा चार र तातोपानी गाउँपालिकामा पाँच वडा बालविवाहमुक्त भइसकेका छन्।
तर, जिल्लाको सदरमुकाम चन्दननाथ नगरपालिकाका १० वटै वडा बालविवाहमुक्त घोषणा हुन बाँकी छ। यसले अभियान अझै अधुरो रहेको संकेत गर्छ। नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाह मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अनुसार बालविवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
स्थानीय अगुवाहरू कानुनी व्यवस्थाभन्दा सामाजिक चेतनाको विकासलाई बढी महत्त्व दिन्छन्। क्याड नेपाल जुम्लाका फिल्ड सुपरभाइजर शेरबहादुर रोकायाका अनुसार सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वडाले बालविवाह मुक्त सम्बन्धी १५ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्छ।
प्लान इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा क्याड नेपाल जुम्लाले सञ्चालन गरेका अभिमुखीकरण, विद्यालय कार्यक्रम, किशोरी समूह परिचालन, अभिभावक संवाद र जनचेतनामूलक अभियानले समुदायको सोच बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एक समय बालविवाहलाई संस्कार मान्ने जुम्लाका बस्तीहरूमा अहिले छोरीलाई विद्यालय पठाउने, उमेर नपुग्दासम्म विवाह नगर्ने र बाल अधिकारको रक्षा गर्ने चेतना विस्तार भएको छ।
