२३ दिनदेखि अनशनरत अधिकारकर्मी रूबी खानले निर्मला कुर्मी हत्या प्रकरणमा सरकारसँग ५ बुँदे सहमतिपछि बुधबार अनशन तोडिन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर खानको अनशन तोडाएकी थिइन्।
खानसँग वार्ताका लागि सरकारले विशेष टोली खटाएको थियो। टोलीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहाल थिए। टोलीले सोमबारदेखि नै निरन्तर वार्ता गरेको थियो।
सहमति अनुसार, निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अध्ययन हुनेछ। यो मुद्दा २०७७ चैत २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको थियो। हालसम्मका अनुसन्धान अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ।
खानले उठाएका अन्य घटनाको अनुसन्धान लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङले गर्नेछ। छानबिनमा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।
यस्तै, खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दा माथिको अनुसन्धान तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन दिइनेछ। यस मुद्दामा बाँकेका प्रहरी उपरीक्षकसहितका कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्नेछ। कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सहमति भएको छ।
निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत खान र महिला अधिकारकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ। बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ। मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले सहमतिपत्रमा रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
