प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा थप प्रस्टीकरण दिएको हो।
नेपाल-भारतबीच सदियौं पुरानो खुला सिमाना रहेको र सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार सीमा निर्धारण भएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ। सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य केही स्थानमा क्रस बोर्डर अकुपेसन र दशगजा अतिक्रमणको समस्या रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारकै सन्दर्भमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘Fixed Boundary Principle’ अपनाइएकाले केही स्थानमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्था छ।
यसअघि आइतबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको र यस विषयमा दुवै देश बसेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिको विपक्षी दलहरूले स्पष्टीकरण माग गरेका थिए।
