NM Khabar 1 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति: विपक्षीको माग संसदबाटै हटाऊ र माफी माग

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई 'राष्ट्रघाती' भन्दै तत्काल माफी माग्न समेत निष्कर्ष निकालेको छ। विपक्षीहरूले माग पूरा नभए प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
1 June 2026, 1:32 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बोलाएको बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टीका सचेतकहरूको उपस्थिति थियो। बैठकपछि बाहिरिँदै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सदनमा आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताइन्।

उनले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘क्रस बोर्डर अकुपेन्सी’ बारे दिएको स्पष्टीकरण फरक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा नेपाली जनतासामु आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गरिन्।

यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले देशबासीसँग माफी माग्नुपर्ने निर्णय गरेका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ राष्ट्रघाती भएको र यसलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार