आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत ठहर गरेको छ।
सोमबार पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माणका क्रममा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन, सुझाव र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ। बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरिनु र सभामुखले यस्तो प्रक्रियालाई प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको उपहास भएको कांग्रेसको आरोप छ।
नियमावलीको प्रस्तावनामा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधान समावेश गरिनुलाई कांग्रेसले अलोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको छ। लोकतन्त्रमा अपवाद स्वीकार्य भए पनि त्यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनु उचित नभएको पार्टीको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नियम २५९ को “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” वाक्यांश संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख छ। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको कांग्रेसको आरोप छ।
कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने र संसदले पारित गरेको ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति वा सामान्य नागरिक सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।
नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको अपव्याख्या गरी राष्ट्रिय सभाको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। यो व्यवस्था असंवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको पार्टीले जनाएको छ।
नियमावलीमार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको कांग्रेसको आरोप छ। पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
“कानुन बनाउने संसदले आफ्ना लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नै मर्यादाको उपहास हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले नियमावलीका विवादास्पद प्रावधानहरू र यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियाबारे आफ्नो असहमति कायम रहने जनाएको छ।
