सिरहामा परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएपछि सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको छ। अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहित परीक्षार्थीहरूले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।
गत चैतमा सम्पन्न एसइई र कक्षा १२ परीक्षाका क्रममा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल र ५ थान स्मार्ट वाच जफत गरिएको थियो। जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय र मधेश प्रदेशका शिक्षामन्त्रीको घोषणापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर ती सामग्रीहरू नष्ट गरिएको थियो।
निवेदकहरूको जिकिर छ कि परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका उपकरणहरू कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गरिनु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको अधिकार र कानुनी शासनको विरुद्ध हो। करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको निजी सम्पत्ति स्पष्ट कानुनी आधार बिना नष्ट गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल लैजानु नियमविपरीत भए पनि परीक्षा सकिएपछि जरिवाना लिएर वा अभिभावकको रोहबरमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले नष्ट गरिनु उचित प्रक्रियाको सिद्धान्त विपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ। निवेदकहरूले जफत गरिएका मोबाइल र घडीको बजार मूल्य तथा त्यसमा रहेको महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत ‘डेटा’ को क्षतिका आधारमा पीडित विद्यार्थी र अभिभावकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
साथै, कानुनविपरीत कार्य गरी निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने जिम्मेवार अधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ। भविष्यमा देशभरका कुनै पनि परीक्षा केन्द्रहरूमा यसरी जफत गरिएका सामग्रीहरू नष्ट नगर्न र सुरक्षाका साथ फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउन सर्वोच्चबाट आदेश जारी हुनुपर्ने पीडित विद्यार्थीहरूको माग छ।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म ती सामग्री नष्ट गर्न नहुने ठहर गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न प्रशासनका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश समेत जारी गरेको छ।
