भारतको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) नियमका कारण नेपाली चिया भारत निर्यात हुन नसकेपछि झापा र इलामका चिया उद्योगीहरूले असार ४ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि चिया उद्योग तथा बगान बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कदमले करिब ६० हजार श्रमिकको रोजगारी र वार्षिक १ अर्ब राजस्वमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ झापाका अनुसार, भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको एसओपीका कारण नेपाली चिया भारततर्फ निर्यात हुन नसकेको हो। नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ।
सूर्योदय अर्थोडक्स टि प्रोड्युसर्स एसोसिएसन, इलामका उद्योगी र किसानले भारतले ‘नियतबस’ नेपाली चियामा अवरोध गर्दा पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। फिक्कलको मेची राजमार्गमा उत्रिएका उद्योगी र किसानले असार १ गतेदेखि नै ५३ उद्योग बन्द गरिसकेका छन्। उद्योग बन्द हुँदा हरियो चियापत्ती टिप्न नपाएका किसानसमेत आन्दोलनमा होमिएका छन्।
एसोसिएसनका महासचिव गोपाल कट्टेलले सरकारलाई काठमाडौं पुगेर अनुरोध गर्दासमेत माग बेवास्ता भएको गुनासो गरे। ‘नेपाली चिया सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा भारतमै बिक्री हुन्छ तर पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर र विभिन्न मापदण्ड देखाएर बिक्री अवरोध गरेको छ,’ उनले भने, ‘तयारी चिया बिक्री नहुँदा उद्योगीलाई घाटा छँदैछ, किसानलाई हरियोपत्तीको मूल्य कसरी दिने?’
गुणस्तर जाँच गर्ने बहानामा भारतीय पक्षले तयारी नेपाली चिया बोकेर कोलकाता पुगेका गाडी महिनादिनसम्म अड्काइदिने गरेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। हाल नेपाल–भारत सीमा कटेर भारतीय बजारमा पुगेको ३ लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया गुणस्तर परीक्षणका नाममा अलपत्र छ। यता उद्योगमा प्रशोधन भइसकेको ७ लाख किलोभन्दा बढी स्टक छ।
१ मे २०२६ मा भारतीय चिया बोर्डले नेपालबाट आयात गरिने चियामा एसओपी लागू गरेको थियो। यसअनुसार प्रत्येक गाडीमा लगिएको चियाको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। रिपोर्ट आउन २० दिनभन्दा बढी लाग्ने, रिपोर्ट नआउञ्जेल बेच्न नपाइने, रिपोर्ट राम्रो आए बेच्न पाउने नत्र त्यही नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। एक पटक नमुना परीक्षणमा फेल भए पुनः ३ साताभन्दा बढी समय गाडी रोकेर, दोस्रो पटक त्यति नै शुल्क लिएरमात्र गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ।
भारतीय बोर्डको अवरोधपछि उद्योगी गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग कूटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्न काठमाडौं पुगेका थिए। त्यसपछि भारतीय चिया बोर्डले १९ मे २०२६ मा दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय घरेलु बजारमा नेपाली चिया विक्री गर्न पाइने व्यवस्थाको जानकारी गराएको थियो। तर, पुनः भारतीय बोर्डले १९ मेको विज्ञप्ति आधिकारिक नभएको भन्दै पुरानै प्रावधानमा कडाइ गरेपछि उद्योगी थप चिन्तित भएका छन्।
विकल्पमा बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायतका तेस्रो मुलुकमा चिया निर्यात गर्न पहल गर्नुपर्ने माग उद्योगीहरूको छ। चिया क्षेत्रले ६० हजार श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ भने वार्षिक १ अर्ब राजस्व बुझाउँदै आएको छ।
