सरकारी लेखा र बजेट प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्ने ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८३–२०८७)’ अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। यसले आगामी पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यो सुधार योजनाले प्रविधिलाई सुशासनको मेरुदण्ड मानेको छ। बजेटको अनुमानमा परम्परागत तरिका छाडेर एआईमा आधारित औजार प्रयोग गरिनेछ। यसले राजस्वको अनुमान र वित्तीय जोखिम विश्लेषणलाई वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउने छ।
कुन क्षेत्रमा कति बजेट खर्च भइरहेको छ, त्यो ‘रियल टाइम ड्यासबोर्ड’ मार्फत हेर्न सकिनेछ। यसले बजेट फ्रिज हुने समस्या घटाउने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
विश्व बैंकको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ ले एआईमार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई दशकौँको विकास लक्ष्य एकै दशकमा पूरा गर्ने अवसर दिने निष्कर्ष निकालेको छ। रिपोर्टले विद्युत्, कनेक्टिभिटी, सिप र संस्थागत गुणस्तरका खाडल पुर्न एआई ‘लाइफलाइन’ बन्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपालले पनि यो सुधार योजनामा एआईलाई समेटेको छ। सरकार एआईकै माध्यमबाट सरकारी निकायको लेखापरीक्षणलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र कागजविहीन बनाउने योजनामा छ। आन्तरिक लेखापरीक्षणमा समेत एआईमा आधारित जोखिम मूल्यांकन औजार प्रयोग गरिनेछ।
सरकारी भुक्तानीलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ। विद्युतीय खरिद प्रणाली विस्तार गरी सबै सरकारी ठेक्का पट्टा र खरिद प्रक्रिया अनलाइनबाटै गरिनेछ। हाल छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा रहेका एलएमबीआईएस, सुत्र, टीएसए तथा पीएएमएसजस्ता प्रणालीलाई एकीकृत वित्तीय जानकारी पोर्टलमा जोडिँदैछ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च र आम्दानीको विवरण एकै ठाउँबाट हेर्न सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट र खर्चबारे सर्वसाधारणको जिज्ञासा मेट्न एआईमा आधारित ‘च्याट–बोट’ सेवा सञ्चालन गर्नेछ। यो यात्राले सार्वजनिक खर्चमा हुने अनियमितता रोक्ने र नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले वित्तीय सुधारका लागि सात मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको छ। यसमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई यथार्थपरक बनाउने, खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, कर प्रणाली आधुनिकीकरण, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच वित्तीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, ऋण र जोखिम व्यवस्थापन, राज्य सम्पत्ति अभिलेख र सुरक्षा, तथा नागरिक समाज र नियामक निकायमार्फत वित्तीय अनुशासनको अनुगमन पर्छन्।
