NM Khabar 18 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

मन्त्रीहरूको मर्यादा उल्लंघनमा एमालेको नियमापत्ति, साम्पाङको लाइसेन्स विवाद

मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले नियमापत्ति जनाएको छ। सांसद हर्क साम्पाङको लाइसेन्स म्याद समाप्त भएको १० वर्षसम्म नवीकरण नभएको भेटिएको छ। सांसद साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति सच्याउन र रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
18 June 2026, 12:17 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
संसदको मर्यादा उल्लंघन
Share:

मन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय मर्यादा र नियमावली उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एमालेले नियमापत्ति जनाएको छ। बिहीबारको बैठकमा मन्त्रीहरूले सभाको स्थापित नियम र गरिमाको बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेका मुख्य सचेतक ऐनबहादुर महरले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २० (६) अनुसार महरले मन्त्रीहरूले संसद्को गरिमा घटाएको आरोप लगाए। नियमले ‘सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बिचबाट हिँड्न नहुने’ व्यवस्था गरेको छ। सांसद रमेश मल्लले धारणा राखिरहेका बेला दुई मन्त्री सभामुखको आसन र मल्लको बिचबाट हिँडेका थिए।

सांसद हर्क साम्पाङको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भएको विषयमा पनि संसदमा चर्चा भयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको अभिलेख अनुसार, साम्पाङले २०७१ पुस ६ गतेपछि लाइसेन्स नवीकरण गरेका छैनन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ५७ ले नवीकरण अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ। उनको लाइसेन्स २०७३ पुस १२ मा म्याद समाप्त भएको थियो। करिब १० वर्षदेखि लाइसेन्स नवीकरण भएको छैन।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति तत्काल संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले स्वयं सदनमा उपस्थित भएर सच्याउनुपर्ने बताए।

साम्पाङले रक्षा मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका (रेड बुक) उपलब्ध नगराइएको र विभागीय मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै पनि आपत्ति जनाए। उनले सभामुखमार्फत सरकारसँग जवाफ मागे।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार