प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजीसम्मको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। सङ्घीय संसद्को सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच संस्थागत संवाद सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्नुपर्ने, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ। उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट नदिने (नो भोट) अवधारणालाई कानुनमै व्यवस्था गर्न सकिने र बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
मतदाता नामावली दोहोरिन नदिन तीन तहबीच अन्तर–आबद्धता जोडेर सुरक्षित डाटा सेन्टर बनाउनुपर्ने कार्कीको प्रस्ताव छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री, मितव्ययी र विश्वसनीय बनाउन विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने, अन्तर–जिल्ला मतदान र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
बदलिँदो लोकतान्त्रिक परिवेशमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु अहिलेको चुनौती भएको उल्लेख गर्दै कार्कीले निर्वाचन सुधारका समसामयिक मुद्दामा केन्द्रित कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। यसअन्तर्गत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो निर्वाचन जिल्ला बाहिर बसोबास गर्ने मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरिनेछ।
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउने र निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई उनले प्रमुख सुधारका एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। कार्ययोजनामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत शुद्ध मतदाता नामावली, व्यापक मतदाता सहभागिता र प्रभावकारी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, मतदाता नामावलीको अनलाइन दर्ता, बायोमेट्रिक पहिचान, आधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ। निर्वाचन खर्च नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, खर्चको नियमित लेखापरीक्षण गराउने र प्रचारप्रसार खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि समावेश छ।
मतदाता नामावलीलाई स्वचालित र अद्यावधिक बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीसँग अन्तर–आबद्धता कायम गरी जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइँजस्ता विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गरिनेछ। मतदाता शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै संस्थागत गर्दै मतदान प्रतिशत बढाउने र बदर मत घटाउने लक्ष्यका साथ निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न योग्य मतदाता पहिचान, सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक समन्वय र मतदानको उपयुक्त विधि छनोट गरिनेछ। कार्कीले हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्ने बताए। यसअघि संवैधानिक परिषद्ले कार्कीसहित गुरुप्रसाद वाग्ले र डा राजीव सुब्बाको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको थियो।
