दैलेखको डाब क्षेत्रमा बहुदल आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै कर्णाली नदीमा जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको थियो। विश्व बैंकको सहयोगमा आएका प्राविधिकहरूले गरेको अध्ययनपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चल्न थालेको थियो। स्थानीय तेजबहादुर थापा सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेलासम्म पानीबाट बिजुली निस्कन्छ भन्ने कुरा सुनेर अनौठो लागेको थियो।’
चार दशकदेखि यो आयोजनाको चर्चा, विवाद र आन्दोलन देखेका ६२ वर्षीय तेजबहादुर यो जुनीमा बिजुली बाल्न पाउनेमा आशावादी छैनन्।
माथिल्लो कर्णाली अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी थाल्यो। कालीकोटको पचाल झरना, रास्कोट, सन्नी, त्रिवेणी र खाँडाचक्र नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने कर्णाली नदीमा ४८० मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणको योजना छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगडामा बाँध बाँधेर लुसामा विद्युत् गृह बनाउने योजना छ।
१८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, जसमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ। ९२.३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको आर्थिक स्रोत जुटाउने जिम्मेवारी पनि एनएचपीसीकै थियो, तर अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन।
यसैगरी, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ सालमा नै पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि मात्र तयार भयो। यसमा लगानी गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले रुचि देखाए पनि उसले राखेका केही सर्तहरूमा छलफल अघि नबढ्दा काम ठप्प छ।
कर्णाली प्रदेशमा मात्रै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकोमा हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो कूल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट छ। यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) १५ वर्षअघि नै तयार भएको थियो, जस अनुसार १ खर्ब १६ अर्ब लागतमा साढे चार वर्षमा आयोजना पूरा गर्न सकिने थियो। हाल लागत बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुगेको छ।
आयोजनामा जीएमआर, एसजेभीएन (३४/३४ प्रतिशत सेयर) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२७ प्रतिशत) तथा इरेडा (५ प्रतिशत) सहभागी छन्। सञ्चालनको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको पूर्ण स्वामित्वमा आउनेछ।
माथिल्लो कर्णालीका साइट इञ्चार्ज शैलेश तिवारीका अनुसार आयोजनाले लगानी जुटाइसकेको दाबी गरे पनि विकसित परिस्थितिका कारण वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर (सुनिश्चितताको पत्र) पाउन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा रहेको र ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसकेको उनले बताए।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका ४२६ परिवारलाई असर पर्ने र ५७ परिवार विस्थापित हुने खाका बनाएको थियो। तर, अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएको र म्याद थपका लागि २०७८ कात्तिकमा सरकारलाई निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नआएको सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीले बताए।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेमा करिब ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउनेछ।
