जनकपुरधामका किसानहरूले ७० प्रतिशत अनुदानमा पाइने रासायनिक मल वितरणमा स्थानीय पालिकाहरूको कमजोर व्यवस्थापनले हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। कृषियोग्य जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा पालिकाहरूलाई मलको कोटा निर्धारण गरिए पनि स्थानीय तहमा रहेको समितिले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा किसानहरू मल पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाका किसान चन्द्रदेव महराले वडामा मल पर्याप्त भए पनि आवश्यकताअनुसार नपाएको गुनासो गरे। उनले डिलरहरूले थोरै परिमाणमा मल दिएर पछि महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लगाए। अर्का किसान रामपुकार राउतले समयमा मल नआउने र आए पनि आफूलाई चाहेजति नपाउने गरेको भन्दै सरकारको नीति किसान विरोधी भएको टिप्पणी गरे।
यही क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा खेती किसानीमा निर्भर छन्। उनीहरूको पुस्तौं पुस्तादेखि यही पेसाबाट जीविकोपार्जन चल्दै आएको छ। तर, सिँचाइको महँगो शुल्क र मलमा पहुँच नहुँदा खेतीपाती गरेर परिवार पाल्न गाह्रो भएको स्थानीय किसान वंशविराम महराले बताए। उनले पहिला आकाशे पानी र सहजै पाइने मलले खेती राम्रो हुने गरेको स्मरण गरे।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा युरिया ११ हजार २ सय ४१ मेट्रिक टन, डीएपी ६ हजार ९ सय ६३ मेट्रिक टन र पोटास ३ सय ७९ मेट्रिक टन बिक्री भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो हप्तासम्म युरिया ८ सय ८ मेट्रिक टन, डीएपी २ सय ७ टन र पोटास ४० टन किसानमाझ पुगेको छ।
संस्थानका सूचना अधिकारी बेचन साहले यस वर्ष गत वर्षभन्दा अगाडि नै मल पुर्याइएको भए पनि पर्याप्त नभएको बताए। उनले स्थानीय तहमा मल वितरण व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थित वितरण र अनुगमन गर्न नसक्दा किसानले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो आफूकहाँ पनि आइपुगेको स्वीकार गरे।
यता कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ गणेश अधिकारी खत्रीले यस वर्ष आकाशे पानी राम्रो परेको र मल पनि समयमै आएकाले धनुषामा उत्पादन राम्रो हुने अनुमान व्यक्त गरे। यद्यपि, विदेशबाट आयात गरिने रासायनिक मल समयमा ल्याउन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको वितरण व्यवस्थापनको कमजोरीले कृषकहरू मारमा परेका छन् भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
