बजारमा ग्यासको चरम अभाव हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएको छ। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने उपाय खोज्नका लागि कार्यालयले मंगलबार सरोकारवाला निकायहरूसँग बृहत् छलफल गरेको छ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बजारमा ग्यास अभाव हुनुको कारण र त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, उद्योगी तथा ग्यास वितरक व्यवसायीहरूको भूमिकाबारे समीक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा हल्ला चलेजस्तो ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार, पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएपछि सरकारले ७.१ किलोग्रामको आधा सिलिन्डर वितरण गरिरहेकोमा पुनः १४.२ किलोग्रामको पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा एकाएक माग बढेको हो। व्यवसायीहरूले पहिलेभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहे पनि उपभोक्ताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्ने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताएका थिए।
बैठकमा ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरणलाई थप प्रभावकारी, नियमित र सहज बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी, आगामी दशैं र चाडपर्वहरूमा हुने उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनासम्म प्रत्येक महिना ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको छ।
मुख्य सचिव कार्कीले ग्यास अभावको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग आगामी दिनमा पनि छुट्टै ढंगले छलफल जारी राख्ने बताए।
छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, ग्यास उद्योगीहरूको छाता संगठनका पदाधिकारी तथा उद्योगी कृष्णभक्त श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज पौड्याल, अमित अग्रवाल, रुद्रप्रसाद कोइराला लगायतको उपस्थिति थियो।
