गृहमन्त्री गुरुङ र मेहता परिवारबीच वार्ता, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने सहमति
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उपचारका क्रममा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहताका परिवारबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा वार्ता सुरु भएको छ। साउन १० गते कोशी प्रदेशको सुनसरीस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा घाइते भएका २२ वर्षीय मेहताको उपचारका क्रममा मंगलबार निधन भएको थियो।
यसअघि गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु र मुस्लिम समुदायका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तराई आएका गुरुङले विभिन्न जिल्लामा बढेको साम्प्रदायिक तनावलाई निकास दिन विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेका थिए।
जनकपुरधाममा भएको छलफल र सहमतिबारे सरकारले आधिकारिक रूपमा केही जनाएको छैन। यद्यपि, गृहमन्त्री गुरुङसँग छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका छन्। साम्प्रदायिक द्वन्द्व बढिरहेको समयमा जनकपुरधाममा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर विभिन्न संघसंस्था आन्दोलनमा होमिएका थिए।
गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष हिन्दु सम्राट सेना, विश्व हिन्दु परिषद्, राष्ट्रिय बजरंग दल, राष्ट्रिय एकता दल लगायत धार्मिक संस्थाको एकीकृत संयुक्त हिन्दु मोर्चाका २ दर्जनभन्दा बढी प्रतिनिधिले १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। आइतबार अर्को मोर्चाले थप ६ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। दुवै पक्षले आ-आफ्नो मागमा गृहमन्त्रीले सहमति जनाएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
वार्तामा सहभागी विश्व हिन्दु परिषदका अध्यक्ष सन्तोष साहले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने सम्बन्धमा ३ महिनाभित्र प्रक्रिया सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीबाट व्यक्त भएको बताए। अन्य माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको उनको दाबी छ।
हिन्दु सम्राट सेनाका वार्ता समिति सदस्य सन्नी भगतले पनि तीनै तहको सरकार र सुरक्षा प्रमुख सामेल भएको छलफलमा गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे। शनिबार बिहान ११ बजे सुरु भएको वार्ता राति ११ बजेसम्म चलेको थियो।
यसैबीच, सुनसरीको देवानगञ्ज घटनामा प्रहरीको गोली लागेर उपचारको क्रममा काठमाडौँमा मृत्यु भएका रविन्द्र मेहेताको परिवार र आफन्तलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। मृतकका परिवार र आफन्तले सरकारसँग सहिद घोषणा, आर्थिक सहायता, परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था लगायतका बुँदामा सम्झौता भएपछि मात्र शव अन्त्येष्टि गर्ने अडान राखेका थिए।
