भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीले उजाडिएका बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्न एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घले दम्पतीले ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको सहयोग घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्सँगको समझदारीअनुसार यो रकम निश्चित अनुदान नभई बालबालिकाको प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनामा खर्च हुनेछ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसन कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
परियोजना अवधिभर एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसनले ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म बजेट उपलब्ध गराउनेछ। प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजनाका आधारमा सहयोग निर्धारण हुनेछ।
सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य स्रोतबाट दोहोरो सहयोग नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले उपलब्ध स्रोतलाई बालबालिकाको वास्तविक आवश्यकतामा केन्द्रित गर्नेछ।
आमाबुवा गुमाएका, बेपत्ता भएका वा आर्थिक-सामाजिक जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिइनेछ। लाभग्राहीको पहिचान राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय तहको सहजीकरणमा गर्नेछ।
व्यक्तिगत योजनाका आधारमा बालबालिकालाई शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य, बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार उनीहरूको १२ कक्षासम्मको अध्ययन निरन्तरताका लागि सहयोग गरिनेछ।
समझदारीले बालबालिकालाई संस्थागत हेरचाहभन्दा सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउन प्राथमिकता दिएको छ। परिवार वा नातेदारमार्फत हेरचाहलाई पहिलो विकल्प मानिनेछ, संस्थागत हेरचाह अन्तिम विकल्प हुनेछ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले लाभग्राही पहिचान, समन्वय र बाल संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। एमआईटी ग्रूप फाउन्डेसनले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन गर्नेछन्।
यो समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ। दुवै पक्षको सहमतिमा यसलाई नवीकरण गर्न सकिनेछ।
