नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४५.५ प्रतिशत हो। नेपालको जीडीपी करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक (बाह्य) ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। यो कुल सार्वजनिक ऋणको ५४.१९ प्रतिशत र जीडीपीको २४.४१ प्रतिशत हो।
भदौ मसान्तसम्म मुलुकको आन्तरिक ऋण दायित्व १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ। यो कुल ऋणको ४५.८१ प्रतिशत र जीडीपीको २०.६३ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत हो।
चालु आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्बको लक्ष्य लिएकोमा भदौसम्म ५० अर्ब प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो। वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाखको लक्ष्यमा भदौसम्म ११ अर्ब पाँच करोड ७० लाख प्राप्त भएको छ। यो लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत हो।
कार्यालयको तथ्यांकले भदौसम्म प्राप्त कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.११ प्रतिशत देखाएको छ। उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले सरकारले तोकेको कार्यतालिका अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने प्रक्रिया भइरहेको बताए। उनले विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य निरन्तर भइरहेको जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। भदौ मसान्तसम्म ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यो कुल विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत हो।
सरकारले आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि ३ खर्ब २८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा भदौसम्म ७६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको छ। यसमा सावाँ भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड ५० लाख र ब्याज भुक्तानी १३ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ।
वैदेशिक ऋण भुक्तानी अन्तर्गत ८९ अर्ब ७४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा भदौसम्म ८ अर्ब २१ करोड १६ लाख भुक्तानी भएको छ। यसमा सावाँ भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड १९ लाख र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छ।
भदौसम्म कुल सावाँ भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख भएको छ। साउनको तुलनामा भदौमा ऋण प्राप्ति र भुक्तानी दुवै बढेको छ।
अमेरिकी डलर बलियो बन्दा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएको छ। यसको प्रभाव वैदेशिक ऋणको दायित्वमा परेको छ। २०८३ साउन मसान्तमा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर रु.१५२.३९ पुगेको छ। गत असार मसान्तको तुलनामा साउन मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ ०.९ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वैदेशिक विनिमय दरको उतारचढावले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा भार थपेको औँल्याएको थियो। विनिमय दरको उतारचढावका कारण २०८२ चैत्र मसान्तसम्ममा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख बराबरको अतिरिक्त ऋण भार थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
