कर्णाली प्रदेशमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले २०८३ साउनदेखि रोकिएको ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ २४ घण्टाभित्र नदिए सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्ललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थायी र करारका कर्मचारीबीच तलब, भत्ता तथा सेवा सुविधामा असमानता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग ‘समान काम, समान पारिश्रमिक’ को सिद्धान्त लागू गर्नु हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि प्रदेशमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न र उनीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा टिकाउन ‘कर्णाली विशेष प्रोत्साहन भत्ता’ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर, २०८३ साउन महिनादेखि उक्त भत्ता रोकिएको छ, जसले गर्दा करारका चिकित्सकहरूको नियमित पारिश्रमिकसमेत प्रशासनिक उल्झनका कारण रोकिएको अवस्था छ।
संघर्ष समितिले ‘कर्णाली कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता, २०७६’ बमोजिम यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष प्रोत्साहन भत्ता २४ घण्टाभित्र उपलब्ध नगराए कामकाजलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुने स्पष्ट पारेको छ।
भत्ता कटौती र असमानताको मारमा स्वास्थ्यकर्मी
कर्णाली प्रदेशमा स्थायी चिकित्सकभन्दा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको संख्या धेरै छ। प्रदेश सरकारले यसअघि ११ औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि ७५ देखि १३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
यसअन्तर्गत, सुर्खेतमा कार्यरतलाई ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतलाई ९० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई १०० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतलाई तलबको १३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइन्थ्यो।
त्यस्तै, नवौं र दशौं तहका चिकित्सकहरूमध्ये सुर्खेतमा कार्यरतलाई ७५ प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतलाई ८० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई ९० प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतलाई तलबको १२५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइन्थ्यो। आठौं तहमा भने सुर्खेतमा कार्यरतलाई ५० प्रतिशत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा कार्यरतलाई ६० प्रतिशत, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई ७५ प्रतिशत र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कार्यरतलाई तलबको १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइन्थ्यो।
स्वास्थ्यका अन्य कर्मचारीको हकमा सुर्खेतमा कार्यरतलाई मासिक चार हजार, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतका लागि छ हजार, कालिकोट र जुम्लामा कार्यरतका लागि आठ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरतलाई मासिक १० हजार प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यो सबै भत्ता २०८३ साउनदेखि रोकिएको हो।
७ करोडको वित्तीय भार: मुख्यमन्त्री शाहीको स्रोत खोजी
छात्रवृत्ति करार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले घोषणा गरेको आन्दोलनप्रति नेपाल चिकित्सक संघ सुर्खेत शाखाले पूर्ण समर्थन जनाएको छ। संघका सचिव डा. किशोरकुमार विष्टले दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सकमाथि गरिएको विभेदले कर्णालीमा स्वास्थ्यकर्मी टिकाउन गाह्रो हुने बताएका छन्।
संघले विज्ञप्तिमार्फत २४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए बिरामीलाई पर्न जाने असुविधाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। संघले सरकारलाई तत्काल वार्ता र संवादको थालनी गर्न र संघर्ष समितिका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।
यता, सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले छात्रवृत्ति करार चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन्। उनले यो स्रोत मन्त्रालयमा नभएको र मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँग स्रोतको खोजी भइरहेको जानकारी दिए।
मन्त्री मल्लले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको र स्रोतको खोजी भइराखेकाले आन्दोलन नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनले दशैंसम्ममा केही न केही उपाय निकालेर प्रोत्साहन भत्ता निकासा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ तलबमानमा छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकको स्थान कहाँ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान, ग्रेड तथा प्रोत्साहन भत्ता २०८३ भदौ १० गते स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, यो नयाँ निर्णयले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन, जसका कारण उनीहरू आन्दोलित छन्।
आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेप्टेम्बर १७, २०२६ देखि नै ‘पेन डाउन’ को घोषणा गरेको देखिन्छ। यद्यपि, ज्ञापनपत्र बुझाएको र २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको ठ्याक्कै मिति के हो भन्ने खुलेको छैन। प्रोत्साहन भत्ता रोकिनुको खास कारण, प्रोत्साहन भत्ता रोकिएका छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको कुल संख्या र भत्ता पुनःस्थापना गर्दा लाग्ने कुल वित्तीय भारजस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री जीतबहादुर मल्लले दशैंसम्ममा प्रोत्साहन भत्ता निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०८३ भदौ १० गते स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमान तथा प्रोत्साहन भत्ताले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
