सुदूरपश्चिममा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी: ५ वर्षमा १०० पक्राउ

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु अपराधका ४४ घटनामा १०० जना पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र चार घटनामा १२ जना समातिएका छन्।

वन्यजन्तु अपराधमा घट्दो प्रवृत्ति

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका कुल ४४ घटनामा ८५ मुद्दा दायर भएका छन्। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव भोजराज पाठकका अनुसार वन्यजन्तु अपराधका घटनामा क्रमिक कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६ घटना, ३२ मुद्दा र ४३ जना पक्राउ परेकामा २०८२/८३ मा चार घटना, आठ मुद्दा र १२ जना समातिएका छन्। पाठकले घटनामा आएको कमीलाई नियन्त्रण प्रयासको सफलता मानेका छन्, तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

यस अवधिमा कञ्चनपुरमा ४४, कैलालीमा २८ र बैतडीमा १४ जना पक्राउ परेका छन्। बाजुरामा भने कुनै घटना दर्ता भएको छैन। चितुवाको छाला, मृगको मासु, सालकको खपटाजस्ता आखेटोपहार बरामद हुने गरेको छ। चितुवा, बँदेल, पाटेबाघलगायतका वन्यजन्तु अपराधको चपेटामा पर्ने गरेका छन्।

विश्वव्यापी चुनौती र स्थानीय जोखिम

वन्यजन्तुको अवैध व्यापार विश्वव्यापी सङ्गठित अपराध र जैविक विविधताका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपाल स्रोत र ‘ट्रान्जिट’ दुवैका हिसाबले जोखिममा छ। भौगोलिक अवस्थाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि वन्यजन्तु अपराधको स्रोत र ट्रान्जिट दुवै हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ। तथापि, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज विष्टका अनुसार पछिल्ला वर्षमा प्रदेशमा सङ्गठित वन्यजन्तु अपराधको जालो कमजोर हुँदै गएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको बहानामा हुने आपराधिक गतिविधि र मारिएका वन्यजन्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि निरन्तर निगरानी बढाइएको उनले बताए।

नियन्त्रणका उपाय र भावी रणनीति

प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि संयन्त्र, सीमा समन्वय, क्यामेरा ट्र्याप, स्मार्ट गस्ती र समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। अवैध सीमापार कारोबार नियन्त्रणका लागि भारतका पिलिभित र पिथौरागढ क्षेत्रका सम्बन्धित निकायहरूसँग नियमित बैठक र सूचना आदानप्रदान हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार अबको प्राथमिकता घटनापछिको कारबाहीभन्दा जोखिम पहिचान, रोकथाम, अनुसन्धान र अभियोजनको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। यसका लागि वन्यजन्तु अपराधका ‘हटस्पट’ तथ्याङ्क तयार गर्ने, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज, भन्सार तथा यातायात क्षेत्रबीच सूचना आदानप्रदान बढाउने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने र अपराधमा संलग्न सञ्जालसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने योजना छ। नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) लाई ‘कानून सुधारको वर्ष’ घोषणा गर्दै संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी कानूनहरूमा सुधार गर्दैछ। राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरिएको छ र द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा छ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व: नयाँ चुनौती

प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार तीनै तहका सरकारको साझा प्रयास तथा साझेदार संस्थाको सहकार्यले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिलेको छ। यद्यपि, अबको मुख्य चुनौती मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रहेको उनले उल्लेख गरे। बैतडीमा २०६८ सालयता चितुवाको आक्रमणबाट २८ जना मानिसको ज्यान गएको र मानवले थापेको पासोमा परी ३० भन्दा बढी चितुवाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले यस द्वन्द्वको गम्भीरता दर्शाउँछ। जोशीले मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि वन्यजन्तु कोरिडोर संरक्षण, वासस्थान जोड्ने, मानव बस्तीमा पूर्व सूचना प्रणाली विकास गर्ने र वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएकी छन्।

यद्यपि, संरक्षण प्रयासमा केही चुनौती अझै विद्यमान छन्। डिभिजन वन कार्यालय बैतडीले वन अतिक्रमण हटाउन बजेट अभावको गुनासो गरेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले सुदूरपश्चिममा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीको अभाव औंल्याएका छन्, जसले वैकल्पिक जीविकोपार्जन र संरक्षणमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।