प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ’ भएको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संसदीय छानबिन माग गरेकी छिन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन्।
सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘टाइमलाइन’ अनुसार, २०८३ जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुनेगरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाएकी छिन्। यो नियुक्ति प्रक्रिया सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीतको ‘ओपन सेटिङ’ भएको उनको दाबी छ।
तिम्सिनाको नियुक्तिमा ‘ओपन सेटिङ’ को आरोप
ओलीले प्रमाणका रूपमा कार्यकारी निर्देशक तिम्सिनाले लिङ्क्डइनमा राखेको ‘ओ ब्वाइ दिस वाज् टफ’ भन्ने पोस्ट र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँगै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक गरिन्। विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाइनुले नियुक्तिमा पूर्वयोजना रहेको स्पष्ट संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
सांसद ओलीका अनुसार, २०८३ असोज १ गते हतारहतार सर्टलिस्ट गरी असोज २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम भएको थियो। सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि ५ दिनसम्म सूचना लुकाइएको समेत उनले बताइन्। यसले पारदर्शिताको अभाव देखाएको उनको आरोप छ।
‘आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने यो कस्तो सुशासन हो?’ ओलीले प्रश्न गरिन्। उनले १८२ जना सांसद भएको सरकारलाई विधेयक ल्याउन कसले रोक्यो भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूलाई ‘संसदमा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस्’ भन्दै आग्रह गरिन्।
एनआरएन नागरिकतामा सरकारको दोहोरो चरित्र
सांसद ओलीले सफ्टवेयर केन्द्रको नियुक्तिसँगै प्रवासी नेपालीको नागरिकताको मुद्दा पनि उठाएकी छिन्। उनले सरकारको दोहोरो चरित्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले आफ्नो नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दा परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालबाट ‘सम्भव नभएको’ भन्ने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताइन्।
स्मरण रहोस्, नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८० राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नपाउने तर सम्पत्ति किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सफ्टवेयर केन्द्र: २०८३ भदौ ३ मा स्थापना, तिम्सिना असोज ८ मा नियुक्त
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको स्थापना २०८३ भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ अनुसार भएको हो। यस केन्द्रको उद्देश्य सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्नुका साथै २४ सै घण्टा प्राविधिक सहायता, सुरक्षित डाटा व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि प्रणालीका प्राविधिक मापदण्डसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको छ। किरण तिम्सिनालाई यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा २०८३ असोज ८ वा ९ गते नियुक्त गरिएको थियो।
सांसद खुश्बु ओलीले सफ्टवेयर केन्द्रको नियुक्तिमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेकी छिन्। यद्यपि, यसको गठनबारे हालसम्म कुनै निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय वा कार्यकारी निर्देशक किरण तिम्सिना स्वयंले यस आरोपबारे कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएका छैनन्।
