नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएको दिन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले बिहीबार असोज १५ गते राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम संवैधानिक निकायले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन पेश गरिएको जानकारी दिए।
नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। यो निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८२ माघ ६ गते देउवाको रिट खारेज गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि, २०८३ साउन २१ गते गगन थापा समूहलाई आधिकारिकता दिने अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ। देउवा पक्षले पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षरसहितको पत्र आयोगमा दर्ता गराएको हो। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगमा आएका निवेदन दरपिठ गर्ने व्यवस्था नभएकाले यो पत्र पनि दर्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
समानान्तर रुपमा, नेपाली कांग्रेसको गगन थापा समूहले पनि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। थापा समूहले असोज १८ गते उद्घाटन समारोह र असोज २१ र २२ गते निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले असोज १६ र १७ गते महाधिवेशन प्रतिनिधिको दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।
देउवा समूहले असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरिसकेको छ भने असोज २० गते पालिका अधिवेशन, असोज २३ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तालिका बनाएको छ। थापा समूहको महाधिवेशनको बन्द सत्र तथा अन्य कार्यक्रम असोज १९ र २० गते सञ्चालन हुनेछन्। निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित मुख्य निष्कर्षहरू वा सिफारिसहरूको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकन सुनुवाइ गर्नेछ।
