नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले २०८३ आश्विन १७ गते प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले यो निर्देशन कुलेखानी जलाशयको निरीक्षणका क्रममा दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा बढ्दो बिजुलीको माग सम्बोधन गर्दै बक्यौता भएका उद्योगहरूलाई परिपत्रमार्फत ताकेता गर्न प्राधिकरणलाई भनेका छन्। ‘हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा ४० मेगावाटको बिजुलीको माग भएको छ,’ उनले भने, ‘यो मागको सम्बोधनका साथै बक्यौता भएका उद्योगहरूलाई परिपत्रमार्फत ताकेता गरौँ।’
उनले विद्युत् आपूर्तिको समस्याभन्दा पनि समयमै सूचना प्रवाह नहुँदा नागरिकमा आक्रोश बढ्ने गरेको भन्दै सूचना प्रवाहको स्थिति सुधार गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देश गरेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठलाई २०८२ चैत १३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो।
४४ अर्ब ५४ करोड बक्यौताको विवाद
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (NEA) देशको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने मुख्य सरकारी निकाय हो, जसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानमध्ये एक मानिन्छ। यसको वित्तीय स्वास्थ्यमा बक्यौता असुलीको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको बक्यौता असुली प्राधिकरणका लागि लामो समयदेखि चुनौती बन्दै आएको छ। २०८१ फागुन महिनासम्ममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फ २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँसहित प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। उद्योगीहरूले भने विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिल ‘नक्कली’ भएको दाबी गर्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसअघि २०८० मंसिरसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्ने ६१ उपभोक्ताबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ गतेदेखि विराटनगरबाट बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो।
यसैबीच, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पनि बक्यौता असुलीमा सक्रियता देखाएको छ। २०८३ साउन ६ गतेसम्म लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रहरूबाट जग्गा बहाल, भवन भाडा, पानी, बिजुली तथा अन्य सेवा शुल्कबापतको ४ करोड ६७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिसकेको छ। यद्यपि, अझै २० वटा उद्योगको बिजुली र पानी सेवा अवरुद्ध रहेको छ। लिमिटेडले बक्यौता बुझाउने उद्योगहरूको सेवा पुनः सञ्चालन गरिने र अदालतको फैसला तथा परिमार्जित भाडा दरअनुसार रकम बुझाउन अन्य उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको थियो।
यद्यपि, २०८३ आश्विन १७ गतेसम्म उद्योगहरूबाट उठ्न बाँकी कुल विद्युत बक्यौताको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन। ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि विद्युत् प्राधिकरणको विस्तृत कार्ययोजना र समयसीमा पनि स्पष्ट छैन। साथै, ऊर्जामन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनप्रति उद्योगीहरूको तत्कालको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनअनुसार अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगहरूलाई परिपत्रमार्फत ताकेता गर्नेछ। प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन क्रमशः काट्दै जाने रणनीति पनि अपनाएको छ।
