ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ जलविद्युत आयोजनाको ५४०.४७ मेगावाट बराबरको RCOD (आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति) थपेको छ। यसले अड्किएको लगानी चलायमान बनाई ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
यी सुधारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक, विद्युत् व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ठूला उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछन्। RCOD थप, PPA मापदण्ड, प्रसारण लाइनमा निजी सहभागिता, ग्रिड प्रयोग शुल्क निर्धारण र विद्युत् व्यापार कानुन संशोधनका प्रस्तावहरू यस पहलमा समेटिएका छन्।
अड्किएका आयोजनालाई समय थप र पीपीएका नयाँ मापदण्ड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा २७ जलविद्युत आयोजनाका लागि RCOD थप गरेको छ। यसबाट ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माण सम्पन्न गर्न थप समय पाएका छन्। हाल ८,२९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन्, तर यो समय थप सबै आयोजनालाई दिइएको छैन।
प्राधिकरणले आयोजना निर्माणको प्रगति र PPA दायित्वका आधारमा आयोजनाहरूलाई चार वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ। निर्धारित मापदण्ड पूरा नगर्ने ‘ग’ वर्गका आयोजनाले ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ पाउने व्यवस्था छ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले यस प्रक्रियाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ आयोजनाका लागि PPA खुलाउने मापदण्ड तयार गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। आयोजनाको तयारी, प्रसारण पहुँच र वित्तीय व्यवस्थापनका आधारमा PPA कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय र कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। PPA खुलाउन ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताले नीतिगत अस्पष्टताको गुनासो गरेका थिए।
प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानी र ग्रिडमा खुला पहुँच
ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादन आयोजना तयार भए पनि प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। यसलाई समाधान गर्न पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइएको छ। करिब १४५ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमानित लागत २० अर्ब रुपैयाँ छ। यसका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत दर्ता भइसकेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप चार प्रसारण लाइनमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सहभागितासहित प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल (TBCB) प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसले प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी लगानी प्रवेश गराएर गतिलाई तीव्रता दिनेछ।
उत्पादक, विद्युत् व्यापारी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारका लागि ग्रिडमा पहुँच महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ‘व्हिलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेको छ। मध्यम तथा दीर्घकालीन पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन पहुँचमा प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क तोकिएको छ। यसले कारोबारका लागि आर्थिक आधार तयार गर्नेछ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश र कानुन संशोधन
नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि कानुनी व्यवस्था अझै मुख्य अवरोध छ। हाल निजी कम्पनीले इजाजतपत्र पाएका छैनन्, जबकि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले मात्र कारोबारको स्वीकृति पाएको छ। निजी क्षेत्रले समान अवसरको माग गर्दै आएको छ।
यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्युत् व्यापारलाई समावेश गरेर विद्युत् ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। कानुन संशोधन पारित भएर नियामकीय व्यवस्था तयार भएपछि मात्र निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको इजाजतपत्र दिन सकिनेछ। ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्तावित निजी विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूलाई NOC/LOI दिने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको छ। यो अन्तिम व्यापार इजाजतपत्र भने होइन।
NOC वा LOI प्राप्त हुँदैमा विद्युत्को निश्चित परिमाण बिक्री गर्ने अधिकार, प्रसारण क्षमता आरक्षण वा अन्तरदेशीय व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि छुट्टै कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सौर्यजस्ता अस्थिर स्रोतलाई प्रणालीमा जोड्न ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (BESS) को आवश्यकता बढेको छ। नियमन आयोगको रोडम्यापमा भण्डारण आयोजनाबाट विद्युत् खरिद दर र निर्देशिका विकास गर्ने विषय समेटिएको छ।
नीतिगत सुधारले लगानी र रोजगारी बढाउने सम्भावना
यी नीतिगत सुधार कार्यान्वयनमा आए निर्माणाधीन आयोजनाले गति लिनेछन्, नयाँ लगानी भित्रिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी परिचालन हुनेछ र हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ। विद्युत् उत्पादन बढेपछि आन्तरिक खपत विस्तार हुनेछ भने भारतलगायत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आम्दानी बढ्ने आधार बलियो हुन सक्छ।
तर, यसको प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव नीतिगत निर्णयभन्दा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। गत आर्थिक वर्ष सरकारले ९४२ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्ने लक्ष्य राखेकोमा ५६१ मेगावाट मात्र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकेको तथ्यले कार्यान्वयन अन्तर देखाउँछ। यो अन्तर घटाउनु नै प्रमुख चुनौती हो।
कार्यान्वयनमा मन्त्री श्रेष्ठको परीक्षा
ऊर्जा क्षेत्रमा अघि सारिएका यी योजनाको सफलता कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर गर्छ। PPA मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुनुपर्नेछ, RCOD थपिएका आयोजनाले समयमै निर्माण पूरा गर्नुपर्नेछ, प्रसारण लाइन निर्माणको गति बढाउनुपर्नेछ, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुनी संशोधन अघि बढ्नुपर्नेछ र खुला पहुँचको व्यवस्था प्रभावकारी बन्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (BESS) को विद्युत् खरिद दर र नियामकीय व्यवस्था यथाशीघ्र टुंगोमा पुग्नुपर्नेछ। यी कडीहरू प्रभावकारी रूपमा जोडिए मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्र ‘मेगावाट थप्ने’ बाट ‘अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने’ दिशामा अघि बढ्न सक्छ। मन्त्री श्रेष्ठका लागि यी नीतिहरूको घोषणाभन्दा कार्यान्वयन नै ठूलो परीक्षा हुनेछ।
