भेनेजुएलाका पूर्वराष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसविरुद्ध अमेरिकी नागरिकलाई यातना दिएको आरोपमा नयाँ आपराधिक अभियोग लगाउने तयारी अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, भेनेजुएलामा थुनिएका अमेरिकी नागरिकमाथि यातना दिएको आरोपमा यो नयाँ अभियोग लाग्नेछ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, मादुरोको शासनकालमा भेनेजुएलामा एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकलाई गलत रूपमा थुनिएको घटनासँग यो नयाँ अभियोग सम्बन्धित छ। ती अमेरिकी नागरिकलाई हिरासतमा राख्दा यातना दिइएको आरोपबारे अमेरिकी अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
अमेरिकी संघीय अदालतमा नयाँ अभियोगपत्र दर्ता गर्ने गरी सरकारी वकिलहरूले तयारी पूरा गरेका छन्। यस प्रकरणमा मादुरो र फ्लोरेसबाहेक यातना दिने कार्यमा संलग्न अन्य सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि पनि अभियोग लगाउने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यद्यपि, नयाँ अभियोगमा समावेश हुने सबै विस्तृत विवरणहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ।
मादुरो सन् २०१३ देखि २०२६ सम्म भेनेजुएलाका राष्ट्रपति थिए। उनको शासनकालमा अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको थियो। अमेरिकाले मादुरो सरकारमाथि आफ्ना नागरिकलाई राजनीतिक दबाबका लागि बन्दी बनाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
मादुरो दम्पतीलाई यसअघि नै लागूऔषध तस्करीसँग सम्बन्धित आरोप लागेको छ। अमेरिकी अभियोजनकर्ताले उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गर्दै ठूलो मात्रामा कोकिन अमेरिका पुर्याउन सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। दुवैले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
मादुरो र फ्लोरेसलाई जनवरी ३, २०२६ मा अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाको राजधानी काराकासस्थित उनीहरूको निवासबाट पक्राउ गरी न्यूयोर्क ल्याएको थियो। उनीहरूलाई हाल ब्रुकलिनको मेट्रोपोलिटन डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएको छ। उनीहरूविरुद्धको लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जुन १, २०२७ बाट सुरु हुने तय भएको छ। नयाँ यातनासम्बन्धी अभियोग थपिएसँगै उनीहरूले सामना गरिरहेको कानुनी समस्या थप जटिल बन्ने देखिन्छ।
यसैबीच, ६९ वर्षीया फ्लोरेसले स्वास्थ्य समस्याका कारण जेलबाट रिहा गरी घरमै बस्न दिन माग गरेकी छन्। उनका वकिलहरूले उनलाई मुटुसम्बन्धी उपचार आवश्यक रहेको भन्दै न्यूयोर्क क्षेत्रमा २४ घण्टा निजी सुरक्षासहित बस्न दिन अदालतसँग अनुरोध गरेका छन्। तर अमेरिकी अभियोजनकर्ताले उनलाई रिहा गर्दा फरार हुने तथा सार्वजनिक सुरक्षामा जोखिम हुन सक्ने भन्दै उक्त मागको कडा विरोध गरेका छन्।
