अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले अक्टोबर ९, २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) विरुद्ध व्यापक प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्, जसले अमेरिकी संस्थाहरूलाई अदालतसँग कारोबार गर्न रोक्दै यसको वित्तीय सञ्चालन क्षमता ध्वस्त पार्ने लक्ष्य राखेको छ। ICC ले यी उपायहरूलाई कानूनको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको जगमाथिको हमला भनेको छ।
यो घोषणा पूर्व ICC न्यायाधीश नाभी पिल्लेलाई सोही दिन शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानून प्रवर्द्धनका लागि २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएकै दिन आएको हो।
प्रतिबन्धले ICC को वित्तीय क्षमतामा गम्भीर असर
अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले ICC लाई अमेरिकी-आधारित वित्तीय सेवाहरू, प्रविधि कम्पनीहरू प्रयोग गर्न वा अमेरिकी डलरमा कारोबार गर्नबाट रोक्नेछ। यसअघि अमेरिकाले ICC का १७ जना न्यायाधीश र अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर यसपटक अदालतलाई नै संस्थागत रूपमा लक्षित गरिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्री रुबियोले ट्रम्प प्रशासनले ICC लाई ‘दुष्ट संस्था’ को रूपमा हेरेको र अमेरिकी सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि यी कदम चालिएको बताएका छन्। उनले ICC ले अमेरिकीहरूलाई मुद्दा चलाउन खोजेको आरोप लगाए। रुबियोका अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ICC लाई अमेरिकीहरूलाई मुद्दा चलाउन दिने छैनन् र “या त ICC ले आफ्ना धम्कीहरू अन्त्य गर्नेछ, वा हामी ICC लाई अन्त्य गर्नेछौं।”
न्यूयोर्क विश्वविद्यालय स्कूल अफ लका प्रोफेसर रायन गुडम्यानका अनुसार, यी प्रतिबन्धहरूले अन्ततः ICC लाई मुद्दा चलाउन असमर्थ बनाउन सक्छ, जसको अर्थ विचाराधीन वा फैसलाको पर्खाइमा रहेका बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हेगमा विचाराधीन रहेकाहरूमध्ये फिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्ते पनि छन्, जसलाई २०११ देखि २०१९ सम्मको “लागूऔषध विरुद्धको युद्ध” मा हजारौंको गैरन्यायिक हत्याको आरोप लागेको छ। लिबिया, सुडान र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रमा युद्ध अपराधको आरोप लागेका अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि विचाराधीन छन् वा उनीहरूको अपील विचाराधीन छ।
विश्वव्यापी विरोध र कूटनीतिक चुनौती
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकी निर्णयलाई “अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायको हाम्रो सामूहिक खोजीमा गम्भीर धक्का” भनेका छन्, जसको ICC एक प्रमुख आधारस्तम्भ हो। बेलायत, क्यानडा, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, जापान र नेदरल्याण्ड्सले ICC लाई आफ्नो “निरन्तर र अटल समर्थन” पुन: पुष्टि गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिबन्धहरूप्रति “अफसोस र कडा असहमति” व्यक्त गर्दै अदालतका कर्मचारीहरूको “सबैभन्दा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने” र पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यको प्रशंसा गरेका छन्।
नेदरल्याण्ड्स, जहाँ हेगमा अदालत अवस्थित छ र जुन अमेरिकाको नाटो सहयोगी पनि हो, विशेष दबाबमा परेको छ। डच विदेश मन्त्री टम बेरेन्डसेनले प्रतिबन्धहरूले अदालतको कार्य गर्ने क्षमतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्ने बताएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले भने प्रतिबन्धहरूको स्वागत गरेका छन्। उनले ICC लाई “अदालत नभई” राजनीतिक निकाय भनेका छन् जसले कानून पालन गर्ने लोकतन्त्र र “राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको अवधारणालाई नै खतरामा पार्छ” भनेका छन्।
ICC ले प्रतिबन्धहरूले आफ्नो काममा बाधा पुर्याउने र यससँग सहकार्य गर्नेहरूलाई डराउने उद्देश्य राखेको बताएको छ, तर अदालत “पछाडि हट्ने छैन”। अदालतले यी उपायहरूलाई “कानूनको शासनमाथिको हमला” भन्दै न्यायको लागि सेवा गर्ने कसैलाई पनि दण्डित गरिनु नहुने बताएको छ। ICC का अध्यक्ष टोमोको अकानेले अदालतले “अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका अनगिन्ती पीडितहरूको खातिर, कानून र प्रमाणको आधारमा मात्र, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका साथ आफ्नो जनादेश पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्न जारी राख्नेछ” भनेका छन्।
ICC को स्थापना र अमेरिकी अडानको इतिहास
ICC २००२ मा युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहारको मुद्दा चलाउन स्थापित भएको थियो। यसमा १२५ देशहरू सदस्य राष्ट्रका रूपमा छन्, तर अमेरिका, रुस, चीन, भारत र इजरायल लगायतका धेरै प्रमुख देशहरू यसमा समावेश छैनन्। ट्रम्प प्रशासनले ICC लाई अमेरिकी सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने “विश्ववादीहरू” द्वारा सञ्चालित संस्थाको रूपमा हेरेको छ। अमेरिका अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरूको कार्यको विगतको अनुसन्धानबाट आक्रोशित छ, जुन अदालतले पछि बन्द गरेको थियो। नोभेम्बर २०२४ मा, ICC ले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र पूर्व रक्षा मन्त्री योभ ग्यालन्ट विरुद्ध गाजा युद्धमा युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गर्यो। मे १७, २०२६ मा, ICC ले गाजा पट्टीमा युद्धसँग सम्बन्धित थप इजरायली अधिकारीहरू विरुद्ध गोप्य गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ।
अमेरिकाले सन् २०१९ मा अफगानिस्तानमा सम्भावित युद्ध अपराधको अनुसन्धानको बदलामा ICC अभियोजकको भिसा रद्द गरेको थियो। सन् २०२० मे १५ मा, तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले ICC ले प्यालेस्टाइन अनुसन्धान र अमेरिकी यातना अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएमा “परिणाम भोग्नुपर्ने” धम्की दिएका थिए। डोनाल्ड ट्रम्पले ११ जुन २०२० मा ICC अधिकारीहरू विरुद्ध सम्पत्ति रोक्का र परिवारका सदस्यहरूलाई प्रवेश प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०२१ अप्रिल २ मा, बाइडेन प्रशासनले उक्त कार्यकारी आदेश रद्द गर्यो। तर, ट्रम्प प्रशासनले फेब्रुअरी २०२५ मा कार्यकारी आदेश १४२०३ मार्फत ICC अधिकारीहरूमाथि औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसमा अमेरिकी वा इजरायली नागरिकहरूको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू समावेश थिए।
प्रतिबन्धको ६ महिने ग्रेस अवधि
अमेरिकी प्रतिबन्धहरूमा ६ महिनाको ग्रेस अवधि समावेश छ, जसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न “समाधान” वार्ता गर्न समय दिन्छ। यस अवधिमा ICC का सदस्य राष्ट्रहरूले अदालतलाई समर्थन गर्नबाट रोक्न अमेरिकी प्रतिबन्धहरू कत्तिको सफल हुनेछन् भन्ने स्पष्ट छैन।
