चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मधेश सरकारको बजेट १२ अर्ब रुपैयाँ घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सदनबाट पास भएर कार्यान्वयनमा आएको बजेटमा महिनौंपछि १२ अर्ब रुपैयाँ घट्न सक्ने देखिएको हो ।
तत्कालीन जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले असार १ गते चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पूँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार गरी ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर अहिले आएर बजेट १२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बनाइएको खुलेको हो ।
क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा सरकार आर्थिक जोखिममा परेको छ । जोखिमबाट बच्न मधेश सरकारले संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयहरूलाई प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत कट्टा हुने गरी काम अघि बढाउन पत्राचार गरिसकेको छ । यस्तै आर्थिक जोखिमबाट बच्न सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी चल्न नसक्ने, औचित्यहीन र टुक्रे योजनाहरूलाई समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मधेशका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले भने ‘सरकार अहिले आर्थिक जोखिममा परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइयो । मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरियो । चल्न नसक्ने, औचित्यहीन योजना, टुक्रे योजना सबैलाई समर्पण गर्न भनिसकेका छौं ।’ मन्त्री यादवको भनाइ अनुसार ३० अर्बको बजेट बनाउने क्षमता भएको सरकारले ५५ अर्बको अनुमानित बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । पछि घटाउँदा घटाउँदै ४७ अर्ब झारियो ।
१० प्रतिशत विविध कोषमा राख्नुपर्नेमा त्यो सबै वितरण पहिला नै गरिसकिएको छ । त्यसका कारण बजेट आभाव हुन सक्ने भएकाले औचित्यहीन टुक्रे योजना समर्पण गरिनेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले संघीय सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानलाई आधार बनाएर बजेट बनाइएको थियो, तर अहिले राजश्व उठन नसकेको अवस्था र संघीय सरकारबाट समेत अनुदान कटौती भएकाले बजेट घट्न सक्ने अवस्था आएको होला । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक श्रोत र राजश्वलाई समेटेर बजेट बनाइन्छ ।
तर जेनजी आन्दोलनको कारण संघीय सरकारले २० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्नसक्ने भएकाले बजेट घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ,’ यादवले भने । पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव बजेट घट्नुले प्रदेशलाई नोक्सान सक्ने हुने बताउँछन् । ‘१२ अर्बको घाटा बजेटले प्रदेशलाई नै नोक्सान हुन्छ । फाइदा हुँदैन,’ उनको तर्क छ, ‘जति पैसा थियो, त्यतिको मात्रै अनुमानित बजेट बनाउनु पथ्र्यो ।’अर्थ मन्त्रालयमा गत वर्षको मौज्दात अनुमान १० अर्ब थियो । तर ४ अर्ब मात्र पुग्यो । त्यसमा ६ अर्ब कम भयो ।
यस्तै राजस्व संकलन अनुमान साढे ९ अर्ब राखेको थियो । त्यसमा ५ अर्बको हाराहारीमा मात्र आयो । आन्तरिक ऋण दुई अर्ब लिने अनुमान थियो । संघीय सरकारबाट करीब १३ अर्ब अनुदान भनिएको थियो । तर अनुमान गरेकोभन्दा १२ अर्ब बजेट घट्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँट लक्ष्यअनुसार नआएको बताउंछन् ।
‘राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह अनुदार छ । बाँडफाँट गर्नुपर्ने राजस्व कानुनबमोजिम प्रदेशलाई उपलब्ध गराइरहेको छैन,’ उनी भन्छन् …घरजग्गाको कारोबार न्यून छ । गिट्टी– बालुवाको बजेटको धेरै राजस्व नै बाँकी छ । यी लगायतका कारणहरू अनुमानित राजस्व संकलन भएन । त्यसकारण बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ ।’