अष्ट्रेलिया र टिमोर-लेस्टेले अक्टोबर २२, २०२६ मा साइबर र सामुद्रिक सुरक्षा सुदृढ गर्न नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताले प्रशान्त टापु छिमेकीहरूमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अष्ट्रेलियाको रणनीतिक प्रयासलाई उजागर गरेको छ।
यो सम्झौता टिमोर-लेस्टेको राजधानी दिलीमा अष्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्लेस र टिमोर-लेस्टेका प्रधानमन्त्री जानना गुसमाओबीच सम्पन्न भएको हो। अष्ट्रेलिया टिमोर-लेस्टेको सबैभन्दा ठूलो रक्षा र सुरक्षा साझेदार हो। यस सम्झौताले दुई देशबीचको रक्षा अभ्यासहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ।
चीनको बढ्दो प्रभाव र अष्ट्रेलियाको चिन्ता
यो सम्झौता अष्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सैन्य र प्रहरी उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला भएको छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले अगस्ट २०२६ मा आफ्ना रक्षा मन्त्री डोङ जुनले दिलीमा टिमोर-लेस्टेका नेताहरूसँग भेट गरेको र ‘सैन्य-देखि-सैन्य सम्बन्धलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउने’ प्रस्ताव गरेको थियो। अष्ट्रेलियाले चीनको नौसेनाको तीव्र विस्तार र धेरै प्रशान्त टापु देशहरूमा चिनियाँ प्रहरीको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।
अष्ट्रेलियाले भानुअतु, फिजी र पपुवा न्यू गिनी लगायतका प्रशान्त टापुहरूसँग हालै ठूला रक्षा र आर्थिक सम्झौताहरू गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य चीनको सुरक्षा भूमिकालाई सीमित गर्नु हो। भानुअतुसँगको सम्झौतामा कुनै पनि विदेशी सैन्य आधार वा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख छ र अष्ट्रेलिया यस द्वीपसमूहको मुख्य प्रहरी साझेदार हो। यद्यपि, भानुअतुका प्रहरी मन्त्रीले अक्टोबर २१ मा यो सम्झौताले चिनियाँ प्रहरीलाई ‘चरणबद्ध रूपमा हटाउनु’ पर्ने आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए। भानुअतुको प्रहरी बलले सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ प्रहरीले अधिकारीहरूलाई निगरानी ड्रोन प्रयोग गर्न तालिम दिइरहेको तस्बिरहरू पनि प्रकाशित गरेको थियो।
सम्झौताका प्रमुख प्रावधान
नयाँ रक्षा ढाँचाअन्तर्गत, अष्ट्रेलियाले साइबर सुरक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, पूर्वाधार, विपद् राहत र तालिमका लागि A$६२ मिलियन (S$७९.२ मिलियन) प्रदान गर्नेछ। अष्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्लेसले टिमोर-लेस्टेलाई थप तीनवटा प्रहरी जहाज पनि उपलब्ध गराइने जानकारी दिए।
टिमोर-लेस्टेका प्रधानमन्त्री जानना गुसमाओले यो सम्झौताले संगठित अपराध र अवैध माछा मार्ने कार्यसँग लड्न टिमोर-लेस्टेलाई मद्दत गर्ने बताएका छन्। सन् २००२ मा इन्डोनेसियाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको टिमोर-लेस्टे, अष्ट्रेलियाबाट करिब ७०० किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा अवस्थित छ।
नेपालमा अप्रत्यक्ष प्रभाव
यस सम्झौताको प्रत्यक्ष असर नेपालमा नदेखिए पनि, दक्षिण कोरियाली केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शिनले लगानीमा केन्द्रित वित्तीय खर्च मौद्रिक कडाइसँग मिल्दोजुल्दो रहेको बताएका छन्। दक्षिण कोरियाले सन् २०२६ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (EPS) अन्तर्गत ७,२०० नेपाली कामदारहरूलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। सन् २००८ देखि १,२५,००० भन्दा बढी नेपालीहरूले EPS मार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारी पाएका छन्। पोल्याण्डमा पनि करिब १३,००० नेपालीहरू बसोबास गरिरहेको अनुमान छ, जहाँ मौसमी कार्य भिसाको अधिकतम वैधता ९ महिनासम्म बढाइएको छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत परिवर्तनहरूले नेपाली आप्रवासी कामदारहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छन्।
आगामी क्षेत्रीय रणनीति
अष्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न थप रक्षा र आर्थिक सम्झौताहरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्झौताले टिमोर-लेस्टेको सुरक्षा क्षमता बढाउनुका साथै क्षेत्रीय स्थिरतामा पनि योगदान पुर्याउनेछ।
