- मुख्य कुराहरू:
- ८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारीलाई उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा।
- भण्डारीसँग अवकाशपछि पनि विभिन्न सरकारी आयोगमा बसेर छानबिन गरेको अनुभव छ।
- यो जिम्मेवारीले उच्च पदस्थमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
- पहिलेका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू किन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, यसमाथि पनि प्रश्न।
- के यसपटक साँच्चै परिणाममुखी छानबिन होला वा फेरि औपचारिकता मात्र?
८३ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारीलाई उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। यो निर्णयसँगै फेरि एकपटक सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतामाथि बहस सुरु भएको छ।
भण्डारीसँग नेपाल सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोगमा बसेर छानबिन गरेको लामो अनुभव छ। अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि उहाँले यस्ता संवेदनशील कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ।
तर, विगतमा गठन भएका यस्ता आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू कति कार्यान्वयन भए? ती प्रतिवेदनहरू किन दराजमा थन्किएर बसे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यसपटकको छानबिनले साँच्चै कुनै ठोस परिणाम दिनेछ त?
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन जस्तो संवेदनशील विषयमा ८३ वर्षीय भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिनुले सरकारको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। के सरकार साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहन्छ वा यो केवल अर्को औपचारिकता मात्र हो?
जनताले पटकपटक यस्ता छानबिन आयोगहरू गठन भएको देखेका छन्, तर परिणाम भने सधैँ निराशाजनक नै रह्यो। यसपटक पनि विगतको नियति दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ।
सरोकारवाला निकायले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ। केवल छानबिन आयोग गठन गरेर मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ।