कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको बर्ड फ्लुको प्रकोपले हालसम्म २ लाख २७ हजारभन्दा बढी कुखुरा र अन्य पक्षी नष्ट गरिएका छन्। यो प्रकोपले पोल्ट्री व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ भने जनस्वास्थ्यमा समेत चिन्ता थपेको छ। सरकारी निकायको ढिलासुस्ती र प्रभावकारी नियन्त्रणको अभावले जोखिम झन् बढेको पाइएको छ। यो घटनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको संवेदनशीलता र सरकारी संयन्त्रको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव देशको खाद्य सुरक्षामा समेत पर्न सक्नेछ। यस प्रकोपको फैलावटले देखाएको सरकारी प्रतिक्रियाको सुस्तताले भविष्यमा यस्ता महामारीबाट जोगिनका लागि थप सुदृढ नीति र कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ।

बर्ड फ्लुको आतंक: कोशी प्रदेशमा २ लाखभन्दा बढी पक्षी नष्ट

• पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, विराटनगरका अनुसार हालसम्म २ लाख २७ हजार ३ सय ५० भन्दा बढी कुखुरा, हाँस, बट्टाई र टर्की नष्ट गरिएका छन्। यो संख्याले प्रकोपको गम्भीरतालाई स्पष्ट पार्छ र यसको नियन्त्रणका लागि तत्काल र ठोस कदमको आवश्यकता दर्शाउँछ।
• सबैभन्दा बढी क्षति मोरङ जिल्लामा भएको छ, जहाँ १ लाख ६० हजारभन्दा बढी पक्षी नष्ट गरिएका छन्। त्यसपछि क्रमशः झापा, सुनसरी र उदयपुरमा पनि प्रकोप फैलिएको छ। यी जिल्लाहरू नेपालको प्रमुख कृषि क्षेत्र हुन्, जसको अर्थ यस प्रकोपको प्रभाव देशको समग्र कृषि उत्पादनमा समेत पर्नेछ।
• प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारी निकायले ढिलासुस्ती गरेको र प्रभावकारी अनुगमन नभएको गुनासो छ। यसको प्रत्यक्ष असर किसानहरूमा परेको छ, जसको जीविका यस व्यवसायमा निर्भर छ।
• बर्ड फ्लु नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ। नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यस्ता महामारीसँग जुध्नका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्थापन सधैं एक चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ।
• यो प्रकोपले पोल्ट्रीजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा समेत असर पार्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताहरूमा पर्नेछ, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्नेछ।

प्रकोपको शृंखला र सरकारी प्रतिक्रियाको सुस्तता

यो प्रकोप गत पुस महिनादेखि नै सुरु भएको थियो। सुरुमा नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिए पनि विभिन्न कारणले प्रकोप फैलिनबाट रोक्न सकिएन। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास मन्त्रालयले प्रकोप नियन्त्रणका लागि टोली खटाएको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा खटाइएका टोलीहरूले पर्याप्त स्रोत साधन र अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारी संयन्त्रभित्र समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ जस्ता समस्याहरूलाई उजागर गरेको छ, जुन नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा नौलो होइन।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, यस प्रकोपको फैलावटमा सरकारी अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी र ढिलासुस्तीले ठूलो भूमिका खेलेको आशंका गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका नमूनाहरूको परीक्षणमा ढिलाइ हुनु, नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नगराइनु र किसानहरूलाई सचेत गराउन प्रभावकारी कदम नचालिनु जस्ता कारणले समस्या थप जटिल बनेको छ। यस प्रकारका ढिलासुस्तीले मात्र प्रकोपको फैलावटलाई बढाउँदैन, बरु जनताको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ, जसको दीर्घकालीन असर समाजमा पर्दछ।

जनस्वास्थ्यमा जोखिम र व्यापक आर्थिक क्षति

बर्ड फ्लु (एभियन इन्फ्लुएन्जा) मानिसमा सर्न सक्ने भाइरस हो। यद्यपि, हालसम्म नेपालमा यसको सङ्क्रमणबाट मानिसहरू प्रभावित भएको पुष्टि भएको छैन। तर, ठूलो संख्यामा पक्षीहरू मरेको र नष्ट गरिएको अवस्थामा जनस्वास्थ्यमा जोखिम नबढ्ला भन्न सकिन्न। विशेषगरी, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

यस प्रकोपले पोल्ट्री व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको छ। कुखुरा, हाँस, बट्टाई र टर्की नष्ट गर्दा किसानहरूको लगानी डुबेको छ। यसको असर पोल्ट्रीजन्य वस्तुको बजार मूल्यमा समेत पर्नेछ, जसले उपभोक्ताहरूलाई समेत मार पार्नेछ। उदाहरणका लागि, एक सानो किसान जसले आफ्नो जीवनभरको कमाई यस व्यवसायमा लगाएको थियो, अब ऊ ऋणमा डुबेको छ र आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। यो केवल एक किसानको कथा होइन, यस्ता हजारौं किसानहरू अहिले यो प्रकोपको चपेटामा परेका छन्।

जवाफदेहिताको प्रश्न र नागरिकको अपेक्षा

यति ठूलो सङ्ख्यामा पक्षीहरू नष्ट हुँदा र यसले ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याउँदा सम्बन्धित सरकारी निकायले किन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन? प्रभावित किसानहरूलाई राहत कहिले र कसरी उपलब्ध गराइन्छ? जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि के कस्ता कदम चालिएका छन्? यो प्रकोपको पूर्ण सत्यता र यसमा को को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीका बेला सरकारी ढिलासुस्तीको यो पहिलो घटना होइन, तर प्रत्येक पटक यस्ता घटनाले नागरिकको धैर्यको परीक्षा लिन्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालमा बर्ड फ्लुको प्रभाव

आगामी साताहरूमा कोशी प्रदेशमा बर्ड फ्लुको प्रकोपको प्रभाव अझै बढ्ने सम्भावना छ यदि तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिएमा। यसले पोल्ट्री उद्योगमा मात्र नभई आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत गहिरो असर पार्नेछ। पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्यमा वृद्धि हुने, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउने र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूको भान्सामा पर्नेछ। यसका साथै, यदि यो भाइरस मानवमा सर्न सुरु गर्‍यो भने, यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य संकटमा परिणत हुन सक्नेछ, जसको सामना गर्न नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली पूर्ण रूपमा तयार नहुन सक्छ।

यस प्रकोपको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूले थप सक्रियता देखाउनुपर्नेछ। प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, प्रभावित किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति र भविष्यमा यस्ता प्रकोप रोक्नका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनु पनि एक महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिताले पनि सरकारी निकायलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ।