राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा: कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच संवाद सुरु, तर सहमति कति टाढा?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले संवाद सुरु भएको छ। तीन प्रमुख दलहरूबीचको यो पहलले देशको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरताका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, विगतका अनुभव र दलहरूबीचको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक मतभिन्नतालाई हेर्दा यस संवादको सफलता र यसबाट निस्कने साझा धारणा कति व्यवहारिक होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्ता संवादहरूले कहिलेकाहीँ आशा जगाए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अनेकौं अवरोधहरू देखा पर्ने गरेका छन्। यसपटकको संवादले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्छ वा पुरानै लयमा फर्किन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।

राष्ट्रिय मुद्दामा एकै स्वर: कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको संवाद

• तीन प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय हितका विषयमा एकै धारणा बनाउने गरी छलफल थालेका छन्।
• संवादको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र आर्थिक विकास जस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित रहनेछ।
• विगतमा पनि यस्ता साझा धारणा बनाउने प्रयास भए पनि दलहरूबीचको अविश्वासले पूर्णता पाएको थिएन।
• यो संवादले आगामी निर्वाचन र राजनीतिक गठबन्धनका लागि समेत आधार तयार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
• सहमति हुन सकेमा देशले नीतिगत स्थिरता पाउने र लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ।

संवादको पृष्ठभूमि र आवश्यकता: देशलाई नीतिगत स्थिरताको खाँचो

नेपालको राजनीतिमा प्रमुख दलहरूबीचको ध्रुवीकरणले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता निम्त्याउने गरेको छ। विशेषगरी, संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम राख्नुपर्ने जस्ता विषयहरूमा दलहरूबीच साझा बुझाइको खाँचो छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि नीतिगत स्थिरता सर्वोपरी हुन्छ, जसले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ। यसअघि पनि विभिन्न राष्ट्रिय संकटका बेला दलहरूबीच अनौपचारिक वा औपचारिक संवाद हुने गरेका थिए, तर त्यसले स्थायी समाधान दिन सकेको थिएन। उदाहरणका लागि, संविधान जारी हुनुअघि र पछि पनि दलहरूबीचका मतभेदहरूले देशलाई पटकपटक राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको थियो।

वर्तमान सरकार गठन भएको केही समय बितिसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई रचनात्मक समर्थन गर्ने वा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आएको छैन। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकै ठाउँमा आउनुले राजनीतिक परिपक्वताको संकेत गर्ने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रमुख दलहरूबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गरेको छ, विशेषगरी राष्ट्रिय हितका विषयमा। यस संवादबाट राष्ट्रिय हितका विषयमा अनावश्यक राजनीतिक खिचातानी रोक्न र दीर्घकालीन योजनाहरूलाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसले गर्दा, देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू, जस्तै जलविद्युत, सडक सञ्जाल, र पर्यटन विकासमा एकरूपता आउन सक्छ, जसको लाभ अन्ततः आम नागरिकले नै लिनेछन्।

नागरिकमाथि प्रभाव: आशाको किरण वा पुरानै नियति?

प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा बन्नुले सामान्य नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै किसिमको प्रभाव पार्नेछ। जब प्रमुख दलहरू नीतिगत विषयहरूमा एकै ठाउँमा आउँछन्, तब देशले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा स्थिर र दीर्घकालीन नीतिहरू पाउने सम्भावना बढ्छ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्नका लागि एक किसिमको विश्वास दिलाउँछ, जसको अन्तिम फाइदा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिको रूपमा नागरिकहरूले नै पाउनेछन्। उदाहरणका लागि, यदि ऊर्जा नीतिमा दलहरूबीच सहमति भयो भने, ठूला जलविद्युत परियोजनाहरूले गति लिनेछन्, जसले देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। यसको विपरीत, दलहरूबीचको निरन्तरको मतभेदले नीतिहरूमा अस्थिरता ल्याउँछ, जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित हुन्छन् र नागरिकले पाउने सेवाहरूमा पनि असर पर्छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण सडक निर्माण वा विद्यालय भवन निर्माण जस्ता परियोजनाहरूमा देख्न सकिन्छ, जहाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै बजेट र योजनाहरू फेरबदल हुँदा काम अलपत्र पर्ने गरेको छ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया: आशावादी तर सर्तसहित

नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले Nmkhabar सँग कुरा गर्दै भने, “हामी राष्ट्रिय हितका लागि एकै ठाउँमा आउन तयार छौं। यो छलफलले देशलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्नेछ।” यसबाट कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्यका लागि आफ्नो तत्परता देखाएको छ। यस्तै, नेकपा (एमाले) का प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “हामी राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा निर्माणका लागि सकारात्मक छौं, तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ।” एमालेको यो भनाइले उनीहरूको राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ, तर यसमा केही सर्तहरू पनि लुकेका हुन सक्छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एक वरिष्ठ नेताले भने, “हामीले पहिले पनि यस्ता संवादको पहल गरेका थियौं, यसपटक परिणाममुखी हुनेमा आशावादी छौं।” माओवादी केन्द्रको यो प्रतिक्रियाले विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै यसपटकको संवादलाई सफल बनाउने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।

यद्यपि, यी दलहरूले संवादको खास कार्यसूची र समयसीमा भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। यस विषयमा थप जानकारीका लागि दलका शीर्ष नेताहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले थप विवरण पछि दिने बताएका छन्। यसले गर्दा, नागरिकहरूमा यो संवादको वास्तविक उद्देश्य र सम्भावित नतिजाबारे थप कौतूहल बढेको छ। यस प्रकारका संवादहरू प्रायः गोप्य रूपमा अघि बढ्ने गरेका छन्, जसले गर्दा आम नागरिकलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउने वा यसका बारेमा पूर्ण जानकारी दिने अवसर कम हुन्छ।

सहमतिको कार्यान्वयन: जवाफदेही को लिने?

अब प्रश्न उठ्छ, यो संवादले कति हदसम्म साझा धारणा बनाउन सक्ला र बनेको धारणा कार्यान्वयनका लागि दलहरू कति प्रतिबद्ध होलान्? विगतमा भएका यस्तै प्रयासहरू असफल भएको इतिहासलाई हेर्दा, केवल संवाद सुरु गर्नुले मात्रै राष्ट्रिय हित सुनिश्चित नहुने प्रष्ट छ। दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत अडान त्यागेर साँच्चै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेमा मात्र यो संवादले सार्थकता पाउनेछ। यसका लागि उनीहरूले कति जवाफदेही बन्न तयार छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। नेपालको राजनीतिक संस्कारमा दलहरूले गरेका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विगतमा धेरै प्रश्न उठेका छन्। उदाहरणका लागि, संविधान जारी भएपछि पनि केही दलहरूले सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दा राजनीतिक खिचातानी बढेको थियो।

आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक दिशा

आगामी साताहरूमा यो संवादको प्रगतिले नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा ठोस सहमति गर्न सकेमा, यसले मुलुकलाई नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्नेछ र आर्थिक विकासका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ, जसले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि यो संवाद पनि विगतका जस्तै निष्कर्षविहीन रह्यो भने, यसले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप मलजल गर्नेछ र विकासका प्रयासहरूलाई अवरुद्ध पार्नेछ। यसले गर्दा, आम नागरिकले फेरि पनि राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वास गुमाउने खतरा छ। यस संवादको परिणामले आगामी निर्वाचनको गठबन्धन र राजनीतिक समीकरणमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले नेपालको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाउन सक्छ वा एक निश्चित दिशा प्रदान गर्न सक्छ।