भन्सार असुल्ने बहानामा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिइएको र यातनासम्म दिइएको भन्ने आरोपको सत्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रका अनुसार, सन् १९८५ मा पञ्चायत सरकारले स्थलमार्गका नाकाहरूमा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामग्री ओसारप्रसार गर्दा भन्सार लाग्ने नीति ल्याएको थियो। यो नीति तत्कालीन नेपालको आर्थिक विकास र राजस्व संकलनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो, जसले मुलुकको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यो नीति व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन थियो र यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, जसले गर्दा आम नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो छ।
भन्सार नीतिको पृष्ठभूमि र यसको कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
सन् १९८५ मा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउने र राजस्व संकलन बढाउने उद्देश्यले स्थलमार्गका नाकाहरूमा भन्सार नीति लागू गरेको थियो। यो नीतिले नेपालको आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउने र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू राखेको थियो, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यस नीतिअनुसार, एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कुनै पनि सामग्री एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसको मुख्य उद्देश्य अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण र सरकारी राजस््व बढाउनु थियो, जसले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन मद्दत गर्ने थियो।
तर, यो नीति लागू गर्ने क्रममा विभिन्न प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरू देखा परे। विशेषगरी, कतिपय वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, साना व्यापारी तथा सर्वसाधारणले दैनिक उपभोगका लागि बोक्ने सामग्रीको भन्सार छुट दिने वा नदिने जस्ता विषयहरूमा स्पष्टताको अभाव थियो। यसले गर्दा सीमा क्षेत्रका जनता र व्यापारीहरूले अनावश्यक झन्झट र हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो व्यापक थियो। कतिपय अवस्थामा, भन्सार कर्मचारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरी जनतालाई दुःख दिएको वा सामान्य सामानमा पनि बढी कर असुलेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस प्रकारका समस्याहरूले गर्दा नीति लागू गर्ने निकाय र जनताबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।
जनतामाथिको असर र यसका दूरगामी परिणामहरू
भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना दिइएको भन्ने आरोप गम्भीर प्रकृतिको छ। यसले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ, जसको जीवनयापन प्रायःजसो सामानको किनबेच र ओसारप्रसारमा निर्भर हुन्छ। उनीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि आफ्नो व्यवसायका लागि आवश्यक सामग्री ओसारप्रसार गर्दा पनि अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गर्दा जनतामा राज्यप्रति वितृष्णा बढ्ने र कालोबजारी मौलाउने सम्भावना रहन्छ, जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक सुव्यवस्थालाई समेत खलबल्याउन सक्छ। यस प्रकारका व्यवहारले सुशासन र कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतन्त्र र विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
उदाहरणका लागि, तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा सामान्यतया भारतबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै खाद्यान्न, लत्ताकपडा, वा निर्माण सामग्रीमा अनावश्यक कर लगाएको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष असर निम्न आय भएका परिवारहरूमा पर्दछ। उनीहरूलाई यी वस्तुहरू किन्न निकै महँगो पर्न जान्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर झन् खस्कने सम्भावना हुन्छ। यसका साथै, साना व्यापारीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सामान ढुवानी गर्दा भन्सारका नाममा हुने अतिरिक्त खर्चले उनीहरूको नाफा घट्छ, जसले गर्दा उनीहरू व्यवसायबाट पलायन हुन बाध्य हुन्छन्। यसले रोजगारीको अवसरमा समेत कमी ल्याउँछ र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दछ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव र जवाफदेहीको प्रश्न
यस विषयमा अर्थशास्त्री इन्दुशेखर मिश्रले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे पनि सरकारी निकाय वा सम्बन्धित भन्सार विभागका अधिकारीहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने प्राप्त हुन सकेको छैन। जनताले भन्सार असुल्ने बहानामा यातना पाएको विषयमा सरोकारवाला निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि जनताको गुनासोको सम्बोधन होस् र भ्रमको स्थिति अन्त्य होस्। यस विषयमा पारदर्शिता र स्पष्टताको अभावले गर्दा जनतामाझ थप आशंका उत्पन्न भएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु निकै महत्वपूर्ण छ, किनकि जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने वा यातना दिने कार्य कुनै पनि सभ्य समाजमा स्वीकार्य छैन। यदि यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन् भने, दोषी व्यक्ति वा निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसका लागि, सरकारले भन्सार नियमहरूलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, साथै कर्मचारीहरूको अनुगमन र नियन्त्रणलाई कडा पार्नुपर्छ।
भन्सार नीतिको कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता
सन् १९८५ को भन्सार नीतिको मूल उद्देश्य राम्रो भए तापनि, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा, जहाँ राजस्व संकलनको स्रोत सीमित छन्, भन्सार राजस्व एक महत्वपूर्ण आयको स्रोत हो। तर, यो राजस्व संकलन प्रक्रियालाई जनतामैत्री र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि, सरकारले प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ, जस्तै अनलाइन भन्सार प्रणाली लागू गर्ने, जसले प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन मद्दत गर्दछ।
यसका अतिरिक्त, भन्सार कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र उनीहरूलाई नैतिक आचरणको प्रशिक्षण दिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यदि कर्मचारीहरू नै भ्रष्ट आचरणमा संलग्न हुन्छन् वा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भने, कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ, जसले यस्ता प्रकारका अनियमिततालाई बाहिर ल्याउन र सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यस विषयमा थप छलफल र बहस हुने सम्भावना छ। यदि सरकारले यस आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन वा यसको उचित सम्बोधन गरेन भने, जनतामाझ असन्तोष बढ्न सक्छ, जसले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको सुशासन र मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा नकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्छ।
यसका लागि, सरकारले तत्काल यस विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। साथै, भन्सार प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र जनतामैत्री बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्छ। यसले मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्न र मुलुकको आर्थिक विकासलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ। यसरी, भन्सार असुल्ने बहानामा हुने यातनाको अन्त्य मात्र नभई, मुलुकको समग्र आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
