नेपालको वित्तीय इतिहासमै पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रभावशाली व्यवसायी, बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ब्रोकर कम्पनी, नियामक निकायका पूर्व प्रमुख र ठूला व्यापारिक घरानासँग सम्बन्धित ३९ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध संगठित आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दा दायर भएको छ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टसहित शंकर ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थासमेत ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। अभियोगपत्रमा कुल करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र बजार चलखेल, बीमा कम्पनीहरूको कोष दुरुपयोग तथा संगठित आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित छ। व्यवसायी, ब्रोकर, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका उच्च अधिकारीदेखि पूर्व नियामक प्रमुखसम्म प्रतिवादी बनाइएका छन्।
सरकारी पक्षका अनुसार बीमा कम्पनीहरूको अर्बौं रुपैयाँ कोष दुरुपयोग, शेयर बजारमा कृत्रिम चलखेल, निषेधित कारोबार सञ्चालन र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउन जटिल वित्तीय संरचना निर्माण गरिएको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुसन्धान निष्कर्षअनुसार बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक, स्टक ब्रोकर र धितोपत्र बजार प्रयोग गरी जटिल वित्तीय सञ्जाल निर्माण गरिएको थियो। यस सञ्जालमार्फत अर्बौं रुपैयाँ घुमाइ स्रोत लुकाई वैध सम्पत्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सरकारी दाबी छ।
दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी बिगो
प्रकरणका मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टविरुद्ध कुल २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अभियोगपत्रअनुसार भट्टले नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर मूल्य प्रभावित पार्न विभिन्न संस्थाको रकम प्रयोग गरेका थिए। हिमालयन रिइन्सुरेन्स, हिमालयन क्यापिटल सर्भिसेज, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सलगायत संस्थाको रकम प्रयोग गरी धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप छ।
सरकारी पक्षले भट्टमाथि १७ अर्ब ४८ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कसुरजन्य सम्पत्ति बनाएको आरोप लगाएको छ। डिबेञ्चर खरिद–बिक्रीमार्फत स्रोत लुकाई ८० करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम शुद्धीकरण गरिएको दाबी छ।
अनुसन्धानले नेपाल रिइन्सुरेन्सको शेयर घाटामा बिक्री गरेको देखाएर पुनः खरिद गरी कारोबारलाई सामान्य देखाउने प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रक्रियामा १२ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोग भएको दाबी छ।
नगदलाई शेयरमा रूपान्तरण गरी सम्पत्तिको स्वरूप परिवर्तन गरिएको र डिम्याट खातामा मौज्दात शेयरको मूल्य २ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रिइन्सुरेन्समा ४५ करोड रुपैयाँ संस्थापक लगानी, त्यसबाट प्राप्त ३ करोड ९० लाख ६० हजार रुपैयाँ लाभांश तथा कम्पनी खातामार्फत १९ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई कसुरजन्य सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छ।
सिद्धार्थ बैंक खाताको दुरुपयोग गरी ९ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोग, कार्यालयबाट बरामद १४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, जगदम्बा मोटर्सको नाममा राखिएको ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन तथा गार्डियन माइक्रो लाइफ र नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्सको शेयर खरिदमा लगानी गरिएको २४ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगोमा समावेश छ।
अन्य ठूला प्रतिवादी र बिगो दाबी
दोस्रो ठूलो बिगो दाबी शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवालविरुद्ध छ। उनीमाथि २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। बीमा तथा वित्तीय संस्थाको रकम प्रयोग गरी नेपाल रिइन्सुरेन्स तथा गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य प्रभावित पारी व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप छ।
पत्नी सुची अग्रवालविरुद्ध ३ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख २२ हजार १३३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सका पूर्व अध्यक्ष साहिल अग्रवालविरुद्ध ६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी छ।
बृकुटी स्टक ब्रोकिङ प्रालि तथा अध्यक्ष सन्दीप चाचन अग्रवालविरुद्ध १४ अर्ब ५८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णविरुद्ध ७ अर्ब २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
उपासना पौडेल, मनिष कुमार, शिशिर गैह्रे र दीपक कुमार श्रेष्ठविरुद्ध जनही ६ अर्ब ४ करोड ३४ लाख २ हजार २५७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
ऋषिराज मोरविरुद्ध ३ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझा र मदन दाहालविरुद्ध जनही ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ६३ हजार १९२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
अन्य प्रतिवादीमध्ये राजबहादुर शाह, सुमेर शमशेर जबरा, आशिष श्रेष्ठ, मृगेन्द्रनाथ रिमाल, सिद्धान्त झुनझुनवाला, शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, सुभासबहादुर श्रेष्ठ, चिरायु भण्डारी, रितेश प्रधान, कृष अग्रवाल, राजकुमार मोर, प्रतापमान श्रेष्ठ, शंकरलाल अग्रवाल, अमित मोर, नरेशकुमार रोका, सुरेन्द्र थापा तथा रामकुमार यादवविरुद्ध समेत करोडौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
संयुक्त अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम गठित संयुक्त अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुसन्धान टोलीका संयोजक शिवहरि पोखरेल नेतृत्वको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न आर्थिक तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त रकमलाई वैध देखाउने उद्देश्यले लगानी तथा कारोबार गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। सोही आधारमा अभियोजन पक्षले गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिको बिगो कायम गरी कारबाहीको माग गरेको छ।
