राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले सुकुमवासीहरूलाई राज्यविहीन अवस्थाबाट मुक्त गरी उनीहरूको मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो निर्देशनले लामो समयदेखि उपेक्षित र राज्यको नजरबाट टाढा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा आशाको किरण जगाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको बासस्थानको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ, र आयोगको यो कदमले सोही संवैधानिक मर्मलाई बल पुर्याएको छ।
सुकुमवासीको समस्या र आयोगको हस्तक्षेप
सुकुमवासीको समस्या नेपालमा वर्षौंदेखि विद्यमान छ। विभिन्न समयमा सरकारले उनीहरूलाई हटाउने प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। यो समस्याको जरा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचनामा गहिरो गरी गाडिएको छ, जसले गर्दा यसको समाधान निकै जटिल बनेको छ। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उनीहरूको पहिचान, बसोबास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले सुकुमवासीहरूलाई राज्यको निकायबाट हेपिने वा उपेक्षा गरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ, जुन उनीहरूको आत्मसम्मान र नागरिकको रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन मार्फत बनेको नियमावली, २०७६ को कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन तथा पहिचान भएका सुकुमवासीहरूको लगत संकलन गरी बसोबासको व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।” यो निर्देशनले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई केवल मानवीय संवेदनाको विषय मात्र नभई कानुनी र नीतिगत दायित्वको रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले यसको कार्यान्वयनलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुकुमवासी पहिचान र व्यवस्थापनका लागि आयोगका ठोस सिफारिस
- सुकुमवासीहरूको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी राष्ट्रिय स्तरमा लगत संकलन गर्ने। यसले गर्दा कोही पनि वास्तविक सुकुमवासी छुट्ने वा गैर-सुकुमवासीले लाभ लिने सम्भावना कम हुनेछ।
- पहिचान भएका सुकुमवासीहरूलाई बसोबासका लागि सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने। यो केवल जग्गा उपलब्ध गराउने मात्र नभई उनीहरूको सुरक्षा र दीर्घकालीन बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ लक्षित छ।
- उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने। बसोबासको व्यवस्थापनसँगै उनीहरूको आर्थिक सबलीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ।
- सुकुमवासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने। वर्तमान कानुन र नीतिहरूमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याई उनीहरूको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गर्ने।
- सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय स्थापित गर्ने। यो बहु-स्तरीय समन्वयले समस्याको प्रभावकारी र दिगो समाधानका लागि आवश्यक साझेदारी र स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेछ।
नेपालमा सुकुमवासी समस्याको ऐतिहासिक जरा र वर्तमान चुनौती
नेपालमा सुकुमवासी समस्याको जरो राणाकालदेखि नै देखिन्छ, जब जमिनको वितरणमा ठूलो असमानता थियो र ठूला जमिनदारहरूको प्रभुत्व थियो। जमिनको असमान वितरण, सहरीकरणको तीव्र विस्तार र अव्यवस्थित योजनाका कारण धेरै मानिसहरू भूमिहीन र सुकुमवासी बनेका छन्, जसले उनीहरूलाई सहर र गाउँका किनारामा बस्न बाध्य पारेको छ। विभिन्न सरकारहरूले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यसको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा यो समस्या पुस्ताँैदेखि सर्दै आएको छ। प्रत्येक पटक नयाँ सरकार आउँदा यो मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा सुकुमवासीहरूको आशा बारम्बार निराशामा परिणत हुने गरेको छ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका लगायतका विभिन्न सहरहरूमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान चलेको छ, जसले गर्दा कयौं सुकुमवासी परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। उनीहरूले आफूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको र आफ्नो अधिकार हनन् भएको गुनासो गर्दै आएका छन्, जसले उनीहरूको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनलाई दर्शाउँछ। यसै पृष्ठभूमिमा मानव अधिकार आयोगको यो निर्देशनले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ र यसको समाधानका लागि एक नयाँ मार्ग खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो निर्देशनले केवल सुकुमवासीहरूको बसोबासको समस्या मात्र नभई उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको सवाललाई पनि उठान गरेको छ।
साधारण नेपाली नागरिकमाथि सुकुमवासी समस्याको प्रत्यक्ष असर
सुकुमवासीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू असुरक्षित र अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पारेको छ। यसका अतिरिक्त, उनीहरूलाई कुनै पनि बेला हटाउन सकिने डरले सताइरहेको हुन्छ, जसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्दछ। यसका साथै, यो समस्याले सामाजिक असमानतालाई पनि बढाएको छ, जहाँ एक वर्गका नागरिकहरू सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबास गरिरहेका छन् भने अर्को वर्गका नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन्। आयोगको निर्देशनले यदि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएमा हजारौं सुकुमवासी परिवारहरूले सुरक्षित बासस्थान र सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर पाउनेछन्, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ र सामाजिक न्यायको स्थापनामा योगदान पुर्याउनेछ। यो केवल उनीहरूको बसोबासको समस्याको समाधान मात्र नभई उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउने एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुनेछ।
मानव अधिकार आयोगको भूमिका र सरकारको संवैधानिक दायित्व
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी अन्तर्गत सुकुमवासीहरूको मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनु स्वाभाविक हो, किनकि नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। आयोगले यसअघि पनि पटकपटक यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा सधैं ढिलाइ हुने गरेको छ। अब सरकारको दायित्व हो कि आयोगको निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाओस्, ताकि सुकुमवासीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधान होस्। यसका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, आयोगको निर्देशन प्राप्त भएको छ र यसमाथि छलफल गरी आवश्यक कदम चालिनेछ। तर, विगतका अनुभव हेर्दा यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न भने यथावत छ, किनकि यसअघि पनि यस्तै निर्देशनहरू जारी भएका थिए तर कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त रह्यो। यसपटक भने आयोगको कडा निर्देशन र जनचेतनाको कारणले यसको कार्यान्वयनमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अगामी साताहरूमा सुकुमवासी समस्याको समाधान दिशा: जवाफदेहिता र कार्यान्वयनको प्रश्न
सुकुमवासीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पटकपटक व्यक्त गर्दै आएको छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिन्छ, जसले गर्दा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो निर्देशनपछि सरकारले सुकुमवासीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि कस्तो ठोस कदम चाल्नेछ? र, यसको जवाफदेहिता कसले लिनेछ? आगामी साताहरूमा सरकारले यस विषयमा कस्तो नीतिगत र कानुनी सुधार गर्छ, कस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनको गति कस्तो रहन्छ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सुकुमवासी आफैंले पनि यसको कार्यान्वयनमा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित होस् र उनीहरूले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून्।
