सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले सिधै बस्ती खाली गराउने जुन बाटो समातेको छ, त्यो विधि र प्रक्रियासम्मत छैन। यसले कानुनको मर्म र भावनालाई मात्र मिचेको छैन, सयौं सुकुम्बासी परिवारलाई सडकमा पुर्याउने खतरासमेत उत्पन्न गरेको छ। यसरी हेर्दा, सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अपनाएको वर्तमान शैलीमा गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्नहरू खडा भएका छन्। नेपालको इतिहासमा सुकुम्बासी समस्या एउटा पुरानो र जटिल मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता भने पाउन सकेका छैनन्। यस पटकको सरकारी कदमले समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि तात्कालिक दबाब कम गर्ने प्रयास देखिन्छ, जसको परिणामस्वरुप हजारौं नागरिकको विचल्ली हुने देखिएको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि के हुनुपर्छ?
सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा विभिन्न कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू स्पष्ट छन्। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैगरी, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई भू-उपयोगको हक प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि छ। तर, सरकारले यिनलाई बेवास्ता गर्दै डोजर चलाउने र बस्ती खाली गराउने जस्तो कार्यशैली अपनाएको छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको भूमि ऐन, २०२० र भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०७६ ले भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। यस प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायहरूले लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि मात्र भू-उपयोगको अधिकार प्रदान गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। देशका विभिन्न भागमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा, लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ, जसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
वास्तवमा, सुकुम्बासीको पहिचान खुलाउने, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया लामो र जटिल छ। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहभागिता, उनीहरूको गुनासो सुनुवाइ, र वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना समावेश हुनुपर्छ। तर, वर्तमान सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ। यसरी हतारमा गरिने कारबाहीले सुकुम्बासी समुदायमा मात्र होइन, समग्र सामाजिक न्यायको अवधारणामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ। यसले गर्दा, उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ, जुन उनीहरूको मौलिक हक हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश मिच्दै सरकारको एकपक्षीय शैली
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि उचित प्रक्रिया अपनाउन र वैकल्पिक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ। तर, सरकारले ती आदेशहरूको पालना नगरी एकपक्षीय रूपमा बस्ती खाली गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको मात्र छैन, नागरिकको मौलिक हकमाथि समेत प्रहार गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक दिएका अन्तरिम आदेशहरूलाई सरकारले बेवास्ता गरेको यो पहिलो घटना होइन। यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइँदै आएको छ, जसले गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधान ओझेलमा परेको छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाउँदा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई कहाँ जाने, के खाने, कसरी बस्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन। यसरी, सरकारले समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा झन् बल्झाइदिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त व्यक्तिहरूमा परेको छ, जसलाई चिसो मौसममा सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। यसले गर्दा, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर पुगेको छ।
भूमिहीनको अधिकारमाथि सरकारको बलजफ्ती: के छ कानुनी आधार?
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको सवालमा सरकारले अपनाएको हतारो र बलजफ्तीको शैलीले नागरिकको भू-उपयोगको अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। कुनै पनि नागरिकलाई उसको बसोबासको स्थानबाट हटाउनुअघि उचित सूचना, सुनुवाइको मौका र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी मान्यता हो। तर, सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ। यस प्रकारको कार्यशैलीले नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै आघात पुर्याएको छ। यसले गर्दा, सुकुम्बासी समुदायमा सरकारप्रति अविश्वासको भावना बढेको छ।
यस सन्दर्भमा, सरकारले सुकुम्बासी आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, उनीहरूको लगत संकलन गर्नुपर्ने, र त्यस आधारमा दीर्घकालीन समाधानको योजना ल्याउनुपर्ने थियो। तर, आयोग निष्क्रिय छ र सरकारको कार्यशैली बल प्रयोगमा केन्द्रित छ। यसको सट्टा, सरकारले सुकुम्बासी पहिचानको लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने वा भाडामा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। यसरी, सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्नु आवश्यक छ।
जवाफदेहिता कसको? कानुनी प्रक्रिया मिच्दा के हुन्छ?
यसरी, सुकुम्बासी हटाउने नाममा सरकारले विधि र प्रक्रिया मिच्नु गम्भीर विषय हो। यसले केवल सुकुम्बासी समुदायलाई मात्र असर गर्दैन, यसले समग्र कानुनी प्रणाली र राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यसको जवाफदेहिता कसले लिने? यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्यले राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपालको कानुनी शासनको छवि धमिल्याउँछ।
यस घटनाले आगामी दिनहरूमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी नीति र कार्यान्वयनमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई बलियो बनाएको छ। यसको प्रभाव आगामी हप्ताहरूमा सुकुम्बासी समुदायका लागि थप संघर्षपूर्ण हुन सक्नेछ, यदि सरकारले आफ्नो शैली परिवर्तन नगरेमा। साथै, यस विषयमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका थप महत्वपूर्ण हुनेछ। यसले गर्दा, सरकारमाथि दबाब सिर्जना भई समस्याको मानवीय र कानुनी समाधान खोज्न बाध्य हुनुपर्नेछ।