काठमाडौँ-१ स्थित थापाथलीका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सरकारले अपनाएको शैलीप्रति सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। उनले आफ्नै सरकारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको भावनाविपरीत कार्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। यो घटनाले नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान सुकुम्बासी समस्याको जटिलता र यसको समाधानका लागि अपनाइने विधिहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सांसद दर्शनाको यो असन्तुष्टिले सत्तासीन दलभित्रै पनि यस विषयमा एकमत नभएको प्रष्ट पार्छ, जसले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा थप चुनौती थप्ने देखिन्छ।
थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउने शैलीप्रति रञ्जु दर्शनाको असन्तुष्टि
सांसद दर्शनाका अनुसार, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थियो। उनले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित विकल्पको जानकारी दिएर मात्र बस्ती खाली गराउनुपर्ने अडान राखेकी छन्। यसरी प्रक्रिया पूरा नगरी बल प्रयोग गर्दा जनतामा त्रास सिर्जना भएको उनको ठहर छ। नेपालमा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या ऐतिहासिक रूपमा जटिल रहेको छ, जसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गरे पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। विगतमा पनि पटक-पटक यस्ता बस्ती हटाउने अभियान चलाइएका छन्, तर प्रायःजसो प्रक्रियागत त्रुटि र मानवीय संवेदनाको अभावका कारण विवादित बनेका छन्। यस सन्दर्भमा, सांसद दर्शनाको भनाइले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा अपनाउनुपर्ने पद्धतिको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ।
“काम त आज नभए भोलि गर्नैपर्ने थियो, तर पहिले सुकुम्बासी को हो र हुकुमवासी को हो भन्ने पहिचान हुनुपर्थ्यो। उनीहरूलाई कहाँ लैजाने, के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिएर मात्र हटाउनुपर्थ्यो। तर, त्यसो गरिएन,” उनले भनिन्। यो भनाइले सुकुम्बासीको परिभाषा र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजनाको अभावलाई औंल्याउँछ। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा धेरै नागरिक भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस प्रकारको बल प्रयोगले उनीहरूको मौलिक अधिकारमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ, जसले समाजमा थप अशान्ति र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ।
खानेपानीको पाइप फुट्दा बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुना क्षेत्रमा आपूर्ति अवरुद्ध
यसैबीच, थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा खानेपानीको पाइप फुटेको छ। यसका कारण बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुना क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले पाइप मर्मतका लागि भल्भ बन्द गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल पानी आपूर्ति रोकिने जानकारी दिए। यो घटनाले विकास निर्माण र सरकारी अभियानहरू सञ्चालन गर्दा आवश्यक पूर्वाधारको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या पहिलेदेखि नै विद्यमान छ, र यस्तो अवस्थामा आपूर्तिमा अवरोध आउनुले हजारौं घरपरिवारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसले दैनिक जीवनयापनमा कठिनाई मात्र नभई विभिन्न व्यवसायहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा यसरी पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुले सरकारी कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ। यसले एकातर्फ नागरिकको आवासको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ आवश्यक सेवामा समेत अवरोध पुर्याएको देखिएको छ। यो केवल भौतिक पूर्वाधारको क्षति मात्र नभई यसले नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई पनि दर्शाउँछ। यस्ता घटनाहरूले सरकारी निकायहरूको समन्वय र योजनाको अभावलाई उजागर गर्दछ, जसले गर्दा जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारको अव्यवस्थित कार्यशैलीले विकास प्रक्रियालाई समेत सुस्त बनाउन सक्छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा निष्पक्ष छानबिन र जवाफदेहिताको माग
सांसद दर्शनाले यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेकी छन्। उनले सुकुम्बासीको नाममा हुने जग्गाको कारोबार र वास्तविक सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ, जहाँ वास्तविक भूमिहीनहरूले भन्दा अरूले फाइदा लिने गरेको गुनासो छ। यस प्रकारको छानबिनले यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरूलाई रोक्न र समस्याको मूल कारण पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
“अहिलेको सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास थियो, तर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भएको यो घटनाले त्यो विश्वासमाथि कुठाराघात भएको छ,” उनले भनिन्। उनले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल जवाफदेही लिनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएकी छन्। यो भनाइले सरकारप्रति जनताको अपेक्षा र वर्तमान कार्यशैलीबीचको खाडललाई दर्शाउँछ। सांसद दर्शनाको यो भनाइले सत्तासीन दलका सदस्यहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थालाई देखाउँछ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि सकारात्मक संकेत हो। यसले सरकारलाई आफ्ना कार्यहरूमा थप सचेत र जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्नेछ।
यस सन्दर्भमा, सरोकारवाला निकायले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। सुकुम्बासी समस्या केवल काठमाडौंको मात्र नभई देशैभरि विद्यमान छ, र यसको समाधानका लागि राष्ट्रिय स्तरको योजना आवश्यक छ। यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यान्वयनका विधिहरूलाई सुधार गरी सबै नागरिकलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ, र नागरिक समाजको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ के हुन्छ?
थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको घटना र सांसद रञ्जु दर्शनाको असन्तुष्टिले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीति र सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यस घटनाले सरकारमाथि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। सत्तासीन दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएकाले यस विषयमा थप छलफल र नीतिगत सुधारको आवश्यकता महसुस गरिनेछ। यसका साथै, जनताले पनि आफ्नो अधिकार र सरकारी कार्यशैलीप्रति बढी सचेत हुनेछन्, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता बल प्रयोगका घटनाहरू कम हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिनको मागले सुकुम्बासीको नाममा हुने जग्गाको कारोबार र वास्तविक सुकुम्बासीलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। यदि छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो भने, यसले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुका साथै भविष्यमा यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नेछ। यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवाजलाई थप बल पुर्याउनेछ। यस घटनाले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिमा पनि असर पारेको छ, जसले गर्दा सरकारले पूर्वाधारको सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
