काठमाडौंको सडक र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी समुदायलाई उनीहरूको समस्याको स्थायी समाधान नगरी हटाउन नपाइने माग महिला एकता समाजले अघि सारेको छ। समाजले हालै जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा वर्षाैंदेखि विभिन्न कारणले सुकुम्बासी बनेका नागरिकको आत्मसम्मान र बाच्न पाउने अधिकारको ख्याल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ, र यस सन्दर्भमा सुकुमवासी समुदायको अवस्थालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। यस समुदायको समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र हेर्नु न्यायसंगत नभएको समाजको ठहर छ।
सुकुमवासीको अवस्था र नागरिक अधिकारको संरक्षण
वर्षौंदेखि सुकुम्बासीका रूपमा जीवन बिताइरहेका हजारौं परिवारको उचित व्यवस्थापन नगरी उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रयासले झन् ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने महिला एकता समाजको ठहर छ। समाजले सुकुमवासीको समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको विषयका रूपमा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या लामो समयदेखि विद्यमान छ, जसको मूल कारण जमिनको असमान वितरण र अव्यवस्थित सहरीकरण हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसले वर्षौंदेखि यो देशको विकासमा आफ्नो श्रमदान दिएको छ, जसले यो समाजलाई चलायमान बनाउन योगदान पुर्याएको छ, तिनै नागरिकलाई सडकमा पुर्याएर हामी कसरी विकासको कुरा गर्न सक्छौं?’ यसले गर्दा उनीहरूको श्रमको उचित कदर नभएको र उनीहरूलाई समाजको मूलधारामै समेट्न नसकिएको स्पष्ट हुन्छ।
महिला एकता समाजले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने महिलाहरू प्रायः दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने गर्छन्। उनीहरूलाई अचानक विस्थापित गर्दा उनीहरूको रोजगारी गुम्ने मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने समाजको भनाइ छ। नेपालमा महिला हिंसा र बालअधिकार हननका घटनाहरूमा गरिबी र असुरक्षित बासस्थानको ठूलो भूमिका छ। ‘एउटी आमाको कथा सुन्दा मन भक्कानिन्छ,’ समाजकी एक प्रतिनिधिले भनिन्, ‘घर भत्काएपछि कहाँ जाने, बालबच्चालाई कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले रातभर निदाउन सक्दिनन्।’ यसबाट उनीहरूको दैनिक जीवनमा कति ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितता थपिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
समस्याको गहिराइ र दिगो समाधानका उपाय
सुकुमवासी समस्याको जड ऐतिहासिक र संरचनागत रहेको महिला एकता समाजको बुझाइ छ। जमिनको असमान वितरण, सहरीकरणको अव्यवस्थित योजना, रोजगारीको अभाव र सरकारी नीतिको फितलो कार्यान्वयनजस्ता कारणले धेरै नागरिक सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन्। नेपालको इतिहासमा राणाशासन र त्यसपछिका कालखण्डमा पनि जमिनको वितरणमा ठूलो असमानता रहँदै आएको छ, जसको प्रभाव आजसम्म पनि कायम छ। समाजले सरकारलाई सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका लागि ठोस योजना ल्याउन आग्रह गरेको छ। यसमा उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र उनीहरूका बालबालिकालाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश हुनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, सस्तो आवास निर्माण गर्ने र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
समाजले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतमा भएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केवल बल प्रयोग गरेर वा हटाएर समस्या समाधान नहुने बरु झन् बल्झिने समाजको निष्कर्ष छ। नेपालमा यसअघि पनि सुकुम्बासी हटाउने प्रयासहरू भएका छन्, तर समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन नगर्दा ती प्रयासहरू असफल भएका छन्। ‘हामी कुनै पनि हालतमा सुकुम्बासीको अधिकार खोस्न दिँदैनौं,’ समाजले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ, ‘उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको दायित्व हो।’ यसका लागि सरकारले सुकुम्बासी समुदायसँग सहकार्य गरी उनीहरूको सहभागितामा नै समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ।
नागरिकको आवाज र सरकारको दायित्वको कार्यान्वयन
देशभरि विभिन्न सहरहरूमा सुकुम्बासीको संख्या बढ्दो छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा र सडक छेउछाउमा अस्थायी टहरा बनाएर हजारौं परिवारले आश्रय लिएका छन्। उनीहरू अधिकांश निम्न आय भएका, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र रोजगारीको खोजीमा सहर पसेका व्यक्ति हुन्। सरकारले उनीहरूलाई लामो समयदेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिँदै आए पनि ठोस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूमा निराशा छाएको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू बनेका छन्, तर उनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आनाकानी भएको पाइन्छ।
महिला एकता समाजले सुकुम्बासीको समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्न र उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ। उनीहरूलाई विस्थापित गर्नुअघि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था, रोजगारीको ग्यारेन्टी र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग राखेको छ। यो समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई नागरिकको मौलिक अधिकारको विषयका रूपमा लिई समाधान खोज्नुपर्ने समाजको जोड छ। यसका लागि सरकारले सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्छ र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
महिला एकता समाजले अन्त्यमा भनेको छ, ‘जबसम्म सुकुम्बासी नागरिकको उचित व्यवस्थापन हुँदैन, तबसम्म उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेर हटाउने कुनै पनि प्रयास हामी चुपचाप हेरेर बस्ने छैनौं।’ यस भनाइले सुकुम्बासी समुदायको अधिकारका लागि लड्ने उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले महिला एकता समाज जस्ता नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई साथमा लिएर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ।
आगामी दिनमा सुकुमवासी समस्याको सम्भावित प्रभाव
महिला एकता समाजको यो अडानले आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी हटाउने सरकारी प्रयासहरूमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यदि सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगरी बल प्रयोग गरेमा ठूलो जनआन्दोलनको रूप लिन सक्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यहरू समेत प्रभावित हुन सक्छन्। यसका अतिरिक्त, सुकुम्बासी समुदायमा थप असुरक्षा र गरिबी बढ्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूका बालबालिकाको भविष्यमा पर्नेछ।
यस विषयमा सरकारले तत्काल गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेछ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै, नागरिक समाज र सम्बन्धित समुदायसँगको सहकार्यमा एक दिगो र न्यायपूर्ण योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गर्नुपर्नेछ र बजेटको पनि उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यदि सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेमा, यसको परिणाम देशको सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वका लागि राम्रो हुनेछैन।
