सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा सरकारले प्रक्रिया सुरु गरे पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरिए पनि उनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छैन। यसले गर्दा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको र वास्तविक सुकुम्बासीहरू थप अन्योलमा परेका छन्। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या एक जटिल र बहुआयामिक मुद्दा हो, जसको जरो राणा शासनकालदेखि नै गाडिएको छ। देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा हजारौं नागरिक भूमिहीन वा अव्यवस्थित बसोबासमा परेका छन्, जसको व्यवस्थापन हरेक सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। यसपटकको सरकारी पहलले पनि सोही चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, जहाँ विवरण संकलन त भएको छ तर त्यसपछिको स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव छ।
सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापनमा सरकारी ढिलाइको कारण
सरकारले सुकुम्बासीहरूको पहिचानका लागि विवरण संकलनको काम सुरु गरेको छ। यसका लागि विभिन्न निकाय सक्रिय छन्। तर, संकलित विवरणपछि उनीहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा लाने तयारी रहेको बताइए पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन। यो अस्पष्टताले गर्दा पहिचान प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। स्थानीय तहहरूले समेत यसमा पूर्ण सहयोग नगर्दा समस्या थप जटिल बनेको छ। यस किसिमको ढिलाइले गर्दा हजारौं परिवारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ। विगतमा पनि यस्तै किसिमका प्रक्रियाहरू सुरु भए तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले विगतमा पनि यस्तै किसिमका कामहरू गरेको थियो, तर त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसपटकको प्रक्रिया विगतभन्दा फरक हुने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा कति पारदर्शी र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। विवरण संकलनको काम सकिएपछि वास्तविक सुकुम्बासीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावले पनि यो प्रक्रिया अल्झिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यो अधिकारबाट वञ्चित सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ। यसको समाधानका लागि सरकारले दीर्घकालीन र दिगो योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अन्योल र नागरिक प्रभाव
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरेपछि उनीहरूलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। तर, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा लाने भनिएको तयारीले मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने देखिएको छ। यो स्थान कति जनाका लागि उपयुक्त छ र त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूको जीवनस्तर कस्तो हुनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्टता छैन। यसका अतिरिक्त, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत सरकारले ठोस योजना अघि सारेको छैन। यसले गर्दा देशैभरका सुकुम्बासीहरूमाझ एक किसिमको निराशा छाएको छ। उदाहरणका लागि, तराईका बाढीपीडित वा पहाडी जिल्लाका पहिरो पीडितहरूलाई पनि सुकुम्बासीकै श्रेणीमा राखेर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हालको योजनाले यस्ता वर्गलाई समेट्ने सम्भावना कम छ।
यसअघिका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए। तर, ती प्रयासहरूले खासै सफलता हासिल गर्न सकेनन्। कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थका लागि यो मुद्दाको दुरुपयोग भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। यसपटकको सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र वास्तविक पीडितले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। सुकुम्बासीहरूको समस्या केवल आवासको मात्र होइन, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पनि हो। यदि उनीहरूलाई केवल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने मात्र काम गरियो भने उनीहरूको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउने छैन।
केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो
सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनमा केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयको अभाव पनि एक प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ। स्थानीय तहहरूले यससम्बन्धी तथ्यांक संकलनमा पूर्ण सहयोग नगर्दा समग्र प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। यसका लागि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ। प्रभावकारी समन्वयबिना यो समस्याको समाधान सम्भव छैन। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुम्बासीहरूको अवस्थाबारे राम्रो जानकारी राख्छन्, तर उनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोग नहुँदा उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर सुकुम्बासीहरूमाथि नै पर्छ, जसले गर्दा उनीहरू सरकारी सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुन पुग्छन्।
यस विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरूले भने प्रक्रिया अघि बढिरहेको र केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको बताउने गरेका छन्। तर, उनीहरूले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई कसरी र कहाँ व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नेबारे भने स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्। यो अस्पष्टताले गर्दा आम नागरिकमा सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूले आफ्नो समस्याको समाधान कहिले होला भन्ने आशामा दिन गनिरहेका छन्। नेपालमा भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न ऐन र नियमावलीहरू छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा सधैं समस्या देखिएको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न र आगामी बाटो
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, विवरण संकलनपछिको प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र व्यवस्थापनबारेको अन्योलले गर्दा यो समस्या झनै बल्झिने खतरा बढेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यो ढिलासुस्तीको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको समाधानका लागि सरकारले तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेछ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विगतका अनुभवबाट सिक्दै, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।
यस समस्याको समाधानका लागि केवल सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त छैन। यसमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू र स्वयं सुकुम्बासीहरूको सक्रिय सहभागिता पनि आवश्यक छ। उनीहरूको सुझाव र सल्लाहलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्रै यो समस्याको दिगो समाधान निस्कन सक्छ। नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, र सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि अब ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।
आगामी हप्ताहरूमा सम्भावित प्रभाव
आगामी हप्ताहरूमा, सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रियामा थप ढिलाइ भएमा यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं सुकुम्बासी परिवारमा पर्नेछ। उनीहरूको बसोबासको अनिश्चितताले गर्दा उनीहरूलाई थप असुरक्षा र निराशाको सामना गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा सामाजिक अशान्ति बढ्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। सरकारले यदि छिट्टै स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नल्याएमा, यो मुद्दाले राजनीतिक रूपमा समेत थप तरंग ल्याउन सक्छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको असफलताको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी, स्थानीय तहहरूमा पनि यस विषयलाई लिएर जनदबाब बढ्ने देखिन्छ। यदि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन नदिएमा, स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गर्न सक्छन्, जसले समस्यालाई थप जटिल बनाउनेछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्, जसले नेपालको छविमा समेत असर पार्न सक्नेछ। त्यसैले, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।
